Haryana Vision-2047: भविष्य सक्षम राज्य की दिशा में ठोस पहल, नायब सरकार का मास्टर प्लान तैयार

Haryana Vision-2047: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालिक विकास दृष्टि दस्तावेज (विजन-2047) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मास्टर प्लान प्रदेश के पारंपरिक शहरी मास्टर प्लान से अलग और व्यापक होगा। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को एक ‘भविष्य सक्षम राज्य’ के रूप में विकसित करना है।

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स्वर्ण जयंती वित्तीय प्रबंधन संस्थान को जिम्मेदारी

विजन दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के बाद संस्थान ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन परामर्श सर्वेक्षण भी आरंभ किया गया है।

एनआईसी द्वारा पोर्टल विकसित, नागरिकों से सुझाव आमंत्रित

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएं सीधे साझा कर सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग, बीएएमएस, मुख्य सचिव, सभी जिला उपायुक्तों और राज्य के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा।

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‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ का गठन

मुख्यमंत्री ने बजट 2024-25 में ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ के गठन की घोषणा की थी, जिसे अमल में लाते हुए सरकार ने इसका गठन कर दिया है। इस नए विभाग की आयुक्त एवं सचिव आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार को नियुक्त किया गया है। यह विभाग भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का आकलन कर राज्य की नीतियों को दिशा देने का कार्य करेगा।

तकनीकी और जलवायु चुनौतियों से निपटने की तैयारी

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का प्रमुख उद्देश्य नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आदि के प्रभाव को समझकर सभी विभागों को समय पर नीतिगत सुझाव देना है। इसके साथ ही, यह जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भी नीतियां तैयार करेगा।

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मिशन हरियाणा-2047 और टास्क फोर्स का गठन

सरकार ने ‘मिशन हरियाणा-2047’ नाम से एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित की है, जिसे अगले 22 वर्षों में 50 लाख रोजगार सृजित करने और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। कुछ जिलों में 2025-26 तक ‘प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट’ के तौर पर योजनाएं लागू की जाएंगी।

हरियाणा सरकार का विजन-2047 दस्तावेज एक विचारशील और रणनीतिक कदम है, जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय रूप से तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। नागरिकों की भागीदारी और योजनाबद्ध विकास के माध्यम से यह प्रयास हरियाणा को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कर सकता है।

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