Cabinet meeting : उत्तराखंड सरकार की अहम कैबिनेट बैठक, कानून व्यवस्था और वर्क चार्ज कर्मचारियों पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
Important cabinet meeting of Uttarakhand government, important decisions taken on law and order and work charge employees.
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने आज सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक के दौरान तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें कानून व्यवस्था की स्थिति, चार धाम यात्रा प्रबंधन और वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
वर्क चार्ज कर्मचारियों का मुद्दा:
कैबिनेट बैठक में वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले पर चर्चा करते हुए सरकार ने एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस उपसमिति के गठन के लिए अधिकृत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार को कैबिनेट नोट के साथ कोर्ट में उपस्थित होना होगा। वर्क चार्ज कर्मचारियों से संबंधित यह मामला लंबे समय से चल रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर ठोस जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
चार धाम यात्रा का प्रबंधन:
चार धाम यात्रा, जो हाल ही में अपने सामान्य स्वरूप में वापस लौटी है, यात्रा प्रबंधन की ओर से विशेष ध्यान आकर्षित कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यात्रा की बढ़ती भीड़ और प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक में मंथन किया गया, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।
कानून व्यवस्था पर सरकार का ध्यान:
बैठक के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। उत्तराखंड में हाल के दिनों में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला है। प्रदेश में छोटी से छोटी आपराधिक घटनाओं को भी पुलिस अब बेहद गंभीरता से ले रही है, ताकि बड़े अपराध होने से पहले ही उन्हें नियंत्रित किया जा सके।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पुलिस महकमा अब अधिक सतर्क और सक्रिय दिख रहा है। पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में पैदल गश्त करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। हाल ही में केदारनाथ में बोर्ड लगाने के विवाद और देहरादून के पलटन बाजार में एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर यह संदेश दिया है कि प्रदेश में कानून का पालन सख्ती से कराया जाएगा।
पुलिस महकमे में सुधार की पहल:
प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद कुछ जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला किया गया और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण भी किया गया और अब सीओ और एसओ को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कम से कम एक किलोमीटर तक पैदल गश्त करनी पड़ रही है। पुलिस विभाग के मुखिया हर 15 दिन में अपराधियों की समीक्षा कर रहे हैं और कार्रवाई की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।
सीएम कार्यालय की सतर्कता:
सीएम कार्यालय अब प्रदेश की छोटी-बड़ी आपराधिक घटनाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री हर दिन गृह विभाग और पुलिस के उच्चाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं और किसी भी घटना पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। हाल ही में हरिद्वार जिले में हुई आभूषण की दुकान में लूट के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जिससे पुलिस की सक्रियता का प्रमाण मिला है।
आने वाले फाइनेंस कमिशन का दौरा:
कैबिनेट बैठक में 16वें फाइनेंस कमिशन के उत्तराखंड दौरे पर भी चर्चा हुई। यह दौरा राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास की संभावनाओं को समझने के लिए किया जाएगा। सरकार इस दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार है और फाइनेंस कमिशन के समक्ष अपनी योजनाओं और विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करेगी।
