Panchayat Elections: धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक शुरू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर आयुष्मान कार्ड तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े अहम निर्णयों पर चर्चा हुई। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने, शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और खेल अकादमियों की स्थापना जैसे प्रस्तावों पर भी विचार हुआ। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण व अन्य सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई गई।
Panchayat Elections: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आरंभ हुई। इस बैठक को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पंचायत चुनाव कार्यक्रमों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा, कई जनकल्याणकारी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा रही है।
पंचायत चुनाव पर लिए जा सकते हैं अहम निर्णय
बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की संभावना है। राज्य सरकार ने पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने आरक्षण से जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, 19 जून को आरक्षण संबंधी प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग और शासन को सौंपा जाएगा। इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट भी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
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आयुष्मान योजना में सरलता लाने की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अंतर्गत अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा सकेंगे। इससे कार्ड बनाने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम हो जाएगी। कैबिनेट इस प्रस्ताव पर सहमति जताकर इसे जल्द लागू करने का निर्णय ले सकती है।
रोगी कल्याण समिति को लेकर नई पहल
राज्य सरकार ने ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और सुधार करना है। इस समिति के गठन से अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह डिजिटल प्रणाली अपनाने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इससे शिक्षकों को तबादलों के लिए अनावश्यक दौड़भाग से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया निष्पक्ष बनेगी।
रायपुर क्षेत्र की भूमि फ्रीज मुक्त करने का प्रस्ताव
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में लंबे समय से फ्रीज की गई भूमि को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रस्ताव है कि इन भूमि परिसरों को फ्रीज मुक्त किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को आवास और निर्माण से संबंधित कार्यों में सहूलियत मिल सके।
खेल अकादमियों को लेकर बड़ा निर्णय संभव
प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित करने के लिए तैयार किए गए लेगेसी प्लान ड्राफ्ट को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। यह निर्णय राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।
नंदा गौरा योजना में मिलेगा अतिरिक्त लाभ
बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नंदा गौरा योजना के तहत अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है। इसके तहत अगर कोई बालिका स्नातक या 12वीं के बाद स्किल-बेस्ड कोर्स पूरा करती है तो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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उपनल कर्मचारियों के हित में निर्णय की उम्मीद
राज्य के उपनल कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति लाने की दिशा में भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति पर सहमति बनाई जा सकती है।
मंत्रिमंडल की यह बैठक जहां पंचायत चुनावों की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है, वहीं कई लोकहित से जुड़े फैसलों पर भी निर्णय लिए जाने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा सरकार के समावेशी विकास के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। आने वाले समय में इन प्रस्तावों के लागू होने से आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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