UTTARAKHAND CABINET MEETING: धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी, कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
UTTARAKHAND CABINET MEETING: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में बजट के स्वरूप को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी सहित अन्य मंत्री मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम नीतियों और संशोधित नियमावलियों पर मुहर लग सकती है, जिससे राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिलेगी।
UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जारी है। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, जिनमें संशोधित भू-कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आकार, परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी, शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
इस कैबिनेट बैठक को आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत अन्य मंत्री बैठक में मौजूद हैं। बैठक में विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर अंतिम निर्णय लेने के साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है।
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संशोधित भू-कानून पर लग सकती है मुहर
उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू-कानून की मांग उठती रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल ही घोषणा की थी कि सरकार एक संशोधित भू-कानून लेकर आएगी, ताकि राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि की खरीद को नियंत्रित किया जा सके और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, और आज की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।
बजट आकार पर चर्चा, जल्द होगा ऐलान
उत्तराखंड के आगामी विधानसभा बजट सत्र की तिथियों और स्थान का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बजट के आकार को लेकर है। 2025-26 के बजट का स्वरूप तय करने के लिए यह कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इसमें विभिन्न विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं और विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बजट का आकार निर्धारित किया जाएगा।
चीनी मिलों के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने पर फैसला संभव
राज्य सरकार चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। अगर कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक रोजगार की समस्या से जूझ रहे थे।
उत्तराखंड में ऑनलाइन दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025 पर मुहर संभव
सरकार राज्य में दस्तावेज़ों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025 लागू करने की तैयारी में है। इस नियमावली के तहत लोगों को बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए अपने दस्तावेज़ों का ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की सुविधा मिलेगी।
परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी पर फैसला संभव
उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की नई रोड सेफ्टी पॉलिसी पर भी कैबिनेट में चर्चा हो रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो राज्य में सड़क सुरक्षा के नए नियम लागू किए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
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शिक्षा विभाग में 4100 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव
राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीआरपी-सीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती करने की योजना बना रही है। शिक्षा विभाग की इस भर्ती से स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने पर चर्चा
प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक अलग-अलग नगर निकायों में टैक्स की दरों में भिन्नता है, जिससे कई क्षेत्रों में असमानता बनी रहती है। सरकार इस अंतर को खत्म कर एकसमान टैक्स प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है।
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राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी डॉक्टरों के लिए नया नियम
उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। इस नियम के तहत डॉक्टरों को पीजी करने के बाद दो साल तक राज्य से बाहर नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।
एकल महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना”
कैबिनेट बैठक में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत सरकार एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए “स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल”
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने पर विचार कर रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इससे प्रदेश में पैरामेडिकल और हेल्थकेयर सेवाओं का बेहतर नियमन और प्रबंधन संभव हो सकेगा।
पुराने बाजारों के पुनर्विकास के लिए “री-डेवलपमेंट नीति”
उत्तराखंड के पुराने बाजारों को आधुनिक रूप देने और वहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार री-डेवलपमेंट नीति लाने जा रही है। इस नीति के तहत पुराने बाजारों का नवीनीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन भी आकर्षित होगा।
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