Important meeting of Uttarakhand cabinet today: उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज: महिला और योग नीति पर लग सकती है मुहर

Important meeting of Uttarakhand cabinet today: देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक लंबे समय बाद हो रही है और इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बैठक में महिला सशक्तिकरण, योग, खेल आयोजन और पुराने बाजारों के पुनर्विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

महिला नीति को मिल सकती है मंजूरी

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने महिला नीति तैयार की है, जिसे राज्य स्थापना दिवस पर लागू किया जाना था। लेकिन बैठक न हो पाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब इस नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह नीति महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा और रोजगार के लिए अहम बदलाव ला सकती है।

योग नीति को भी हरी झंडी मिल सकती है

12 से 15 दिसंबर तक होने वाले विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो 2024 को ध्यान में रखते हुए योग नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड को योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है।

राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा

अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने हैं। इनकी तैयारी को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। खेल विभाग के कई प्रस्तावों पर फैसले लिए जा सकते हैं, ताकि आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके।

पुराने बाजारों के पुनर्विकास पर विचार

उत्तराखंड के पुराने बाजारों को आधुनिक बनाने के लिए एक नई री-डेवलपमेंट नीति पर चर्चा होगी। इस नीति का उद्देश्य बाजारों को व्यवस्थित और आधुनिक रूप देना है, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हो।

एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना

‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। यह योजना राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए बनाई गई है। इसके लिए एक उपसमिति ने प्रस्ताव तैयार किया है, जो आज पेश किया जाएगा।

तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को राहत

प्रदेश के तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के विनियमन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें कट-ऑफ डेट तय करने का फैसला किया जा सकता है। साथ ही अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रस्तावों पर विचार होगा।

मेडिकल छात्रों के लिए नई शर्त

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह नियम लागू हो सकता है कि वे राज्य में दो साल की सेवा अनिवार्य रूप से करें। इससे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

आम जनता के लिए बड़े फैसलों की उम्मीद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को उनके अहम प्रस्ताव बैठक में पेश करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जो राज्य के विकास और जनता के हित में होंगे। इस बैठक के बाद उत्तराखंड की कई योजनाओं और नीतियों को नई दिशा मिल सकती है।