India-Bangladesh: 2026 से पहले भारत चाहता है नई बातचीत, क्या होगा बांग्लादेश के साथ नया समझौता?
2026 में खत्म होने वाली गंगा जल संधि को लेकर भारत सरकार अब नए सिरे से बातचीत करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश के बीच इस पुरानी संधि में बदलाव हो सकता है।
India-Bangladesh: 2026 में खत्म होने वाली गंगा जल संधि को लेकर भारत सरकार अब नए सिरे से बातचीत करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश के बीच इस पुरानी संधि में बदलाव हो सकता है। बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए, भारत चाहता है कि नई संधि की अवधि 10 से 15 साल ही रखी जाए। यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच जल प्रबंधन और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है।
आखिर क्यों जरूरी है यह नई पहल?
बता दें 1996 में 30 साल के लिए हुई गंगा जल संधि (ganga water treaty) अब अपने आखिरी दौर में है। पिछले 2 दशकों में हालात काफी बदल गए हैं। भारत का कहना है कि देश की बढ़ती जनसंख्या और तेज विकास के कारण पानी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में, एक छोटी अवधि की संधि से दोनों देशों को बदलते मौसम और विकास की जरूरतों के हिसाब से अपने समझौतों को आसानी से बदलने की आजादी मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और पानी के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
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ऐतिहासिक संधि और भविष्य की राह
गंगा जल संधि का अपना एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। 1996 में हुए इस समझौते के तहत, हर साल फरक्का बैराज से बांग्लादेश को गंगा के पानी का एक तय हिस्सा मिलता रहा है। बांग्लादेश के लिए यह संधि खेती, सिंचाई और रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वहीं, भारत के लिए भी गंगा के पानी की जरूरतें तेजी से बढ़ी हैं।
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यह साफ है कि गंगा जल संधि पर सही समय पर दोबारा बातचीत करना दोनों देशों के लंबे समय के हितों के लिए जरूरी है।
भारत अब बांग्लादेश के साथ मिलकर एक ऐसा समझौता बनाना चाहता है जो संतुलित, व्यावहारिक और लचीला हो। यह पहल न केवल पानी के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने का रास्ता भी खोलेगी। अब देखना यह होगा कि यह खास बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कोई नया, ज्यादा बेहतर समझौता संभव हो पाता है।
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