Joshimath Landslide: जोशीमठ के दरार वाले भवन तुरंत खाली कराने के आदेश, CRBI टीम ने की जांच
सोमवार को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान (CRBI) की टीम ने जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र की जांच की। टीम अपनी जांच रिपोर्ट देर शाम तक सरकार को सौंप देगी। उधर उत्तराखंड सरकार ने 68 घरों को खतरनाक घोषित करते हुए उन र लाल क्रॉस के निशान लगा दिये हैं। इन घरों में प्रवेश व रहना सख्त मना है। सरकार इन भवनों को गिराएगी।
जोशीमठ। उत्तराखंड के मुख्य सचिव (CS) एसएस संधू ने आदेश जारी कर जोशीमठ को दरार पडें भवन खाली कराने के लिए कहा है। उन्होने कहा कि जोशीमठ खतरनाक जोन में है। इसलिए यहां के सभी भवनों को अबिलंव खाली कराकर यहां के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए।
उधर सोमवार को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान (CRBI) की टीम ने जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र की जांच की। टीम अपनी जांच रिपोर्ट देर शाम तक सरकार को सौंप देगी। उधर उत्तराखंड सरकार ने 68 घरों को खतरनाक घोषित करते हुए उन र लाल क्रॉस के निशान लगा दिये हैं। इन घरों में प्रवेश व रहना सख्त मना है। सरकार इन भवनों को गिराएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार जोशीमठ के 81 घरों के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा है। वहां उन्हें रहने खाने की सभी सुविधाओं मुहैय्या करायी जा रही हैं। यहां पर कुल मिलाकर 603 घरों में दरारें पड़ गयी हैं।
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धामी ने कहा कि केन्द्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रभावितों की हर संभव अधिकतम सहायता कर रहा है। उन्होने विपक्षी दलों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे इस समय सियासत न करें। सबको एक साथ एकजुट होकर प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उन्होने घरों में लगातार बढती दरारों व पानी आने के बारे में कहा कि विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है। स्थानीय लोगों व कांग्रेस द्वारा एनटीपीसी की टनल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने से इंकार किया। उन्होने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहना संभव हो सकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाये हुए हैं। उन्होने कहा कि फिलहाल पीडित परिवारों को चार हजार रुपये किराये व पांच हजार रुपये खर्चे के लिए दिये जा रहे हैं। उन्होने कहा कि जांच के बाद हम प्रभावितों के पुर्नवास की भी योजना बनायी जाएगी।