Kirodi Lal Meena: राजस्थान में खाद घोटाला, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 11 अफसरों को किया सस्पेंड

Kirodi Lal Meena: राजस्थान के कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अब सख्त नकेल कसी जा रही है। नकली खाद और बीज के कारोबार में मिलीभगत के आरोपों को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिससे विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया है।

इन अधिकारियों पर या तो घटिया खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों से साठगांठ का आरोप है या फिर समय पर निरीक्षण में लापरवाही बरतने का। कृषि मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हक से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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फैक्ट्रियों से साठगांठ पर गिरे गाज

राज्य के कृषि विभाग की कार्रवाई में जिन 11 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें से 8 पर गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने घटिया खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों से मिलीभगत की। इन पर दोष है कि इन्होंने जानबूझकर खराब गुणवत्ता की खाद और बीज की आपूर्ति को नज़रअंदाज़ किया और किसानों के साथ धोखा किया।

समय पर निरीक्षण न करने पर भी कार्रवाई

बाकी 3 अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि वे तय समय पर अवैध भंडारण की जांच के लिए नहीं पहुंचे। कृषि मंत्री की ओर से इसे भी लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी माना गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई।

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सस्पेंड हुए अधिकारियों की सूची

निलंबित अधिकारियों में सहायक निदेशक बंशीधर जाट, ज्वाला प्रताप सिंह, गोविंद सिंह, मुकेश चौधरी, कृषि अधिकारी राजवीर ओला, सौरभ गर्ग, मुकेश माली और कैलाश चंद्र के नाम शामिल हैं। ये सभी घटिया खाद और बीज निर्माण में संलिप्त पाए गए। वहीं, समय पर निरीक्षण न करने वाले सहायक निदेशक लोकेन्द्र सिंह, कृषि अधिकारी सुनील बरड़िया और प्रेम सिंह पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जयपुर मुख्यालय में देनी होगी उपस्थिति

सरकारी आदेश के अनुसार, सभी निलंबित अधिकारी अब जयपुर स्थित कृषि विभाग मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलता रहेगा।

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मंत्री का सख्त संदेश

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा है, “किसानों की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

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