Kisan Andolan: हिंसक हुआ किसान आंदोलन, शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू, दिल्ली-नोएडा रोड समेत NH 24 पर लंबा जाम

Kisan Andolan: देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के लगभग 3 साल बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब-हरियाणा के किसानों ने ’13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ का नारा बुलंद किया है। संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने का ऐलान किया है।

200 किसान यूनियन का समर्थन

इस आंदोलन को देश के 200 से अधिक किसान यूनियनों का समर्थन हासिल है। किसान MSP के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने,  किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’ की भी मांग कर रहे हैं।  यह उन शर्तों में से एक है जो किसानों ने तब रखी थी जब वे 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन (किसान आंदोलन) वापस लेने पर सहमत हुए थे।

दिल्ली में धारा 144 लागू

किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। किसानों (Kisan Andolan) के फिर से प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने किसान यूनियनों की मांगों पर चर्चा के लिए 12 फरवरी को उन्हें एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं को अवरुद्ध करने के कदम उठा रही है। साथ ही राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है।

हरियाणा और दिल्ली साथ ही सभी पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं पर नुकीले अवरोधक और कंटीले तार लगाकर किले में तब्दील कर दिया गया है। इतना ही नहीं वहां निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है साथ ही हजारों पुलिसकर्मियों की तैनात भी कर दी गई है।

प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत को तैयार सरकार

शांति भंग होने की आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक 7 जिलों – ambala , कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एक साथ कई SMS (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी है। तीन केंद्रीय मंत्री – पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय – संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने के लिए 12 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचेंगे।

राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सरकार ने पुलिस को निर्देश जारी किये कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाये और उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की जाये.  आपको बता दें कि 2020-21 के किसान आंदोलन के मुख्य स्थलों में से एक गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस चेकिंग तेज कर दी गई है.

किसान आंदोलन से जुड़े सवालों के जवाब

दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों आ रहे किसान?

किसान (Kisan Andolan) अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग को लेकर 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च के आह्वान पर आ रहे हैं।

दिल्ली में कहां-कहां लेंगे विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा ?

‘दिल्ली चलो’ मार्च में हरियाणा, पंजाब, uttar pradesh , राजस्थान, उत्तराखंड, madhya pradesh और अन्य संभावित  इलाकों  से भी किसानों (Kisan Andolan) के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।
कहां-कहां रूट हुआ है डायवर्ट

पंजाब- हरियाणा से किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद रविवार को पुलिस ने दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे का रूट डायवर्ट कर दिया है। अंबाला और पंजाब की ओर से आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक बंद रहेगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो अलग रूट तैयार किया गया है। अगर अमृतसर जाना है या फिर चंडीगढ़ से आना है तो अलग route plan तैयार किया गया है।

दिल्ली में किस-किस बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है?

delhi में सिंघु बॉर्डर के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, कापसहेड़ा बॉर्डर , लोनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज-DND-नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

कॉमर्शियल वाहनों पर कहां रोक लगी हुई है?

सिंघु बॉर्डर पर 12 फरवरी यानि सोमवार से ही कर्मशल व्हीकल्स की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मंगलवार यानि आज 13 फरवरी को बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा।

इस बार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान 6 महीने का राशन-पानी लेकर आ रहे हैं. सरकार भी किसानों को मनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की तैयारी में है। सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाल रखा है। किसानों के यूनियन से बातचीत की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है।