Budget 2025 Updates: जानिए महिलाएं, किसान और मजदूर को बजट में क्या मिला?
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। केसीसी लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर और शहरी कामगारों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं बजट में महिलाओं, किसानों और मजदूरों को क्या मिला है...
Budget 2025 Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा कर दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी श्रमिकों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। आइये जानते हैं बजट में किसको को क्या मिला है?
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महिलाओं का क्या?
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान देकर स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था करेगी। पहली बार सरकार पांच लाख महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का लोन मुहैया कराएगी।
- महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन मिलेगा। ताकि वे अपना खुद का छोटा और मध्यम स्तर का कारोबार शुरू कर सकें। इस सरकारी योजना के तहत महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा 5 लाख महिलाओं को होगा।
- महिलाओं को अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सहायता और सरकारी योजनाओं से लिंक भी मुहैया कराए जाएंगे।
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किसानों के लिए क्या?
- बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की गई है।
- मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को फिर से खोल दिया है। यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा।
- बिहार में किया जाएगा मखाना बोर्ड का गठन।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।
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मजदूरों का क्या?
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पहचान पत्र दिए जाएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा।
- शहरी श्रमिकों के उत्थान हेतु योजना का क्रियान्वयन शहरी गरीबों एवं वंचित समूहों की आय, आजीविका एवं बेहतर जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
- पीएम स्वनिधि योजना को बैंकों से ऋण सीमा (30,000 रुपये तक) के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने और क्षमता निर्माण को समर्थन देने के लिए बढ़ाया जाएगा।
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