Chinnaswamy Stadium: चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ से सबक, कर्नाटक सरकार बनाएगी नई एसओपी
चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हाल ही में मची भगदड़ की घटना ने कर्नाटक सरकार को सतर्क कर दिया है। इस अप्रिय घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने अब बड़े आयोजनों, सभाओं और सार्वजनिक जश्न के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और हादसों को रोकना है।
Chinnaswamy Stadium: चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हाल ही में मची भगदड़ की घटना ने कर्नाटक सरकार को सतर्क कर दिया है। इस अप्रिय घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने अब बड़े आयोजनों, सभाओं और सार्वजनिक जश्न के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और हादसों को रोकना है।
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गृह मंत्री ने दी जानकारी
राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार 05 जून को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार एक ठोस योजना के तहत हर बड़े आयोजन के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय करेगी। उन्होंने कहा, “RCB की खिताबी जीत के जश्न में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति बनी। अब सरकार ऐसे आयोजनों के लिए पूर्व-योजना और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।”
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आयोजनों में पुलिस दिशा-निर्देश होंगे अनिवार्य
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब से कोई भी बड़ा आयोजन पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित SOP के तहत ही किया जाएगा। आयोजकों को पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी और सुरक्षा इंतजामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। SOP में प्रवेश-निकास व्यवस्था, आपातकालीन प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, और चिकित्सा सहायता जैसे बिंदुओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
सरकार ने झाड़ा पल्ला, लेकिन लेगी जिम्मेदारी
परमेश्वर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आयोजन राज्य सरकार का नहीं, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, “खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय हमारा था, लेकिन उन्हें जश्न के लिए बेंगलुरु लाना RCB और संघ का निर्णय था। सरकार ने कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया था।”
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सभी पहलुओं की होगी जांच
गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और जब तक सभी तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में जन सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
यह कदम राज्य में होने वाले आगामी आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनता में विश्वास बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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