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Master Plan Approval: हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की 84वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरिद्वार और रुड़की शहर के नए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, शिवालिक नगर और भूपतवाला क्षेत्रों में एक महीने तक भवनों के नक्शे पास करने पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हरिद्वार और रुड़की के मास्टर प्लान को सार्वजनिक रूप से सभी संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में प्रकाशित किया जाएगा ताकि आमजन तक इसकी जानकारी पहुंचे और पारदर्शिता बनी रहे।
व्यवसायीकरण पर सख्ती
गौरतलब है कि शिवालिक नगर और भूपतवाला क्षेत्र में पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई लोग आवासीय नक्शा पास करवाकर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवनों का उपयोग कर रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने तय किया है कि अगले एक महीने तक इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। फिलहाल इस निर्णय को फ्रीज जोन के रूप में लागू किया गया है। साथ ही इस विषय को निर्णय हेतु राज्य शासन के पास भेजा जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में राहत
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले उन 528 लाभार्थियों को राहत दी गई है जो समय पर ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं। उन्हें अगली बोर्ड बैठक तक ब्याज भुगतान में छूट दी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा स्वीकृति में सरलता
बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामीण और पुरानी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में नक्शे पास करने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाया जाए। इस सुझाव को भी शासन को भेजा जाएगा ताकि उन क्षेत्रों में विकास कार्यों में रुकावट न आए।
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ईरान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए आश्वासन
गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति ईरान में फंसा है, तो उसे सुरक्षित भारत लाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पहले भी यूक्रेन जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को निकाल चुकी है और इसी तरह ईरान से भी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं।
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हरिद्वार-रुड़की मास्टर प्लान को मंजूरी और दोनों शहरों में नियोजित विकास की दिशा में उठाया गया यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। खासकर अवैध व्यवसायीकरण पर नियंत्रण और पारदर्शी नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया से शहरी विकास को संतुलित बनाए रखने की दिशा में यह निर्णय उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही, ईरान में फंसे भारतीयों के लिए राज्य सरकार की तत्परता मानवीय दृष्टिकोण की सराहना के योग्य है।
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