MP DA Hike 2026: एमपी में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA में बढ़ोतरी, सिंचाई और विकास परियोजनाओं पर बड़ा दांव
MP DA Hike 2026: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिसके बाद अब कुल DA 58 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।
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एरियर भुगतान का पूरा शेड्यूल तय
सरकार ने एरियर भुगतान को लेकर भी स्पष्ट योजना बनाई है। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि 6 समान किस्तों में दी जाएगी। मई से अक्टूबर 2026 तक हर महीने एक किस्त, सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के मामलों में एरियर का भुगतान एकमुश्त। इस फैसले से कर्मचारियों को नियमित रूप से आर्थिक लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
पेंशनर्स को भी राहत, पेंशन में बढ़ोतरी
सरकार ने पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए भी राहत का ऐलान किया है। सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत पेंशन राहत को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से बुजुर्गों और आश्रित परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।
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सिंचाई और ग्रामीण विकास पर फोकस
कैबिनेट ने सिर्फ कर्मचारियों तक ही राहत सीमित नहीं रखी, बल्कि विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी है। रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से 4500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जवा और त्योंथर तहसील के 18 गांवों के करीब 950 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। यह कदम कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है।
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6,940 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी
मंत्री-परिषद ने राज्यभर में 6,940 करोड़ रुपये की लागत वाले निर्माण और विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य-
- इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
- रोजगार के अवसर बढ़ाना
- क्षेत्रीय विकास को गति देना
सरकार का यह फैसला बताता है कि वह समानांतर रूप से कर्मचारियों और विकास दोनों पर ध्यान दे रही है।
युवाओं के लिए नई योजना – ‘शौर्य संकल्प’
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’ को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
आर्थिक राहत और विकास का संतुलन
यह कैबिनेट फैसला सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने जहां कर्मचारियों की आय बढ़ाने पर ध्यान दिया है, वहीं कृषि, ग्रामीण विकास और युवाओं के सशक्तिकरण पर भी फोकस किया है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर देखने को मिल सकता है।
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