Tech-Education Collaboration: उत्तराखंड में सामाजिक और तकनीकी विकास की नई पहल, सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ सरकार ने किए अहम समझौते

Tech-Education Collaboration: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश को सामाजिक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में तीन अहम क्षेत्रों को लेकर त्रिपक्षीय एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक और डिजिटल विकास की नई राह खोलने वाले माने जा रहे हैं।

सेतु आयोग और नैस्कॉम के साथ हुआ त्रिपक्षीय समझौता

पहला समझौता उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग तथा नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच हुआ। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को भारत का प्रमुख डिजिटल और तकनीकी कौशल केंद्र बनाना है। इस समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, पायथन और डाटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों के कोर्स को शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा।

हर जिले में होगा एक मॉडल मेंटर कॉलेज

हर जिले में एक मॉडल कॉलेज को ‘मेंटॉर संस्थान’ के रूप में तैयार किया जाएगा, ताकि लगभग 1.5 लाख छात्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए आधुनिक और उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जा सके। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के अनुकूल कौशल प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना है।

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वाधवानी फाउंडेशन के साथ समझौता: व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार की दिशा में पहल

दूसरा त्रिपक्षीय एमओयू सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच हुआ है। यह समझौता तीन वर्षों के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को व्यक्तित्व विकास और इस पहल के अंतर्गत सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में आगामी शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे करीब 1.2 लाख छात्रों को स्वरोजगार से जुड़ी क्षमताओं का विकास करने में सहायता मिलेगी।

टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल का दीर्घकालिक सहयोग

तीसरा अहम समझौता टाटा ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार के बीच हुआ है। यह सहयोग 10 वर्षों के लिए किया गया है, जिसके तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में साझा प्रयास किए जाएंगे। यह पहल राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वक्तव्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन समझौतों को राज्य के विकास की नई दिशा बताते हुए कहा,

“ये तीनों समझौते उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बनेंगे। इससे राज्य को डिजिटल टैलेंट हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार समग्र विकास के लिए सभी वर्गों और क्षेत्रों को साथ लेकर कार्य कर रही है।

AI और साइबर सिक्योरिटी में बनेगा राष्ट्रीय हब

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि ये समझौते राज्य को आधुनिक तकनीकों में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने और उत्तराखंड को AI व साइबर सिक्योरिटी का हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इससे राज्य के युवा न केवल रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी आत्मनिर्भर बनेंगे।

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उत्तराखंड सरकार की यह पहल राज्य में शिक्षा, तकनीकी कौशल और सामाजिक विकास को समेकित रूप से आगे ले जाने का प्रयास है। ये समझौते न केवल युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ेंगे, बल्कि राज्य को देश के अग्रणी डिजिटल और सामाजिक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम भी होंगे।

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