यूपी में सरकारी अनुदान से वंचित रहेंगे नये मदरसे, अनुदान न देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास

लखनऊ: नये मदरसे खोलकर सरकारी अनुदान लेने का मंसूबा रखने वाले लोगों को योगी सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में खुलने वाले नये मदरसे को किसी भी तरह का अनुदान न देने का निर्णय लिया है। अब नये मदरसों को संचालित करने के लिए मदरसा संचालकों को खुद ही सारा खर्चा उठाना होगा। नये मदरसे सरकारी मदद से वंचित रहेंगे। सरकार द्वारा फिलहाल 538 मदरसों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

इस संबंध में नये मदरसों को सरकारी अनुदान न देने संबंधी प्रस्ताव अल्प संख्यक विभाग की ओर से भेजा गया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर लिया। मदरसों को सरकारी अनुदान देने की नीति वर्ष 2016 में सपा सरकार लेकर आयी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान दिया जाने लगा था।

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वर्ष 2017 में सत्ता परिवर्तन होने पर भाजपा की योगी सरकार में अनुदान न मिलने पर मदरसा प्रबंधक हाईकोर्ट चले गये थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर अनुदान देने के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच करायी तो भारी संख्या में फर्जी मदरसे संचालित होने और मान्यता में फर्जीवाडा किये जाने का पता चला था। अब योगी सरकार-2 की कैबिनेट बैठक में नये मदरसों को कोई अनुदान न देने के प्रस्ताव किया गया है।