Sheeshmahal Investigation News: केजरीवाल के लिए पैदा हुई नई मुसीबत, सीवीसी ने दिए ‘शीशमहल’ की जांच के आदेश
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ बंगलों की जांच के आदेश दिए हैं। उनके बंगले 'शीशमहल' की विस्तृत जांच की जाएगी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 40,000 वर्ग गज में बने भव्य बंगले के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया।
Sheeshmahal Investigation News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उनके 6 फ्लैग स्टाफ बंगलों की जांच के आदेश दिए हैं। उनके बंगले ‘शीशमहल’ की विस्तृत जांच की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यहां अपने लिए सरकारी आवास बनवाया था। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है। केजरीवाल का ‘शीशमहल’ 8 एकड़ में फैला हुआ है।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 40,000 वर्ग गज में बनी इस भव्य हवेली के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले पर आम आदमी पार्टी (आप) या इसके संयोजक केजरीवाल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल 2015 से पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इसी हवेली में रहे थे।
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केजरीवाल पर भवन संहिता के उल्लंघन का आरोप
सीवीसी ने पहले की दो शिकायतों का संज्ञान लिया और लोक निर्माण विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर अब विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। सीवीसी को दी गई अपनी पहली शिकायत में रोहिणी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 40,000 वर्ग गज (आठ एकड़) जमीन पर भव्य महल बनाने के लिए भवन नियमों का उल्लंघन किया। अपनी दूसरी शिकायत में भाजपा नेता ने 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले की मरम्मत और आंतरिक साज-सज्जा पर अत्यधिक खर्च का आरोप लगाया।
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‘शीशमहल’ बनाने में किए गए 45 करोड़ से अधिक खर्च
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के जीर्णोद्धार पर 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले का नाम केजरीवाल का ‘शीशमहल’ रखा है। पिछले साल 9 दिसंबर को भाजपा ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस के आलीशान इंटीरियर को दिखाया गया था।
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। शपथ के बाद भाजपा के सीएम इस बंगले में नहीं रहेंगे।
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