UPI Discount: अब UPI से खरीदारी पर मिलेगा डिस्काउंट, सरकार बना रही खास योजना

UPI Discount: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जो देश में शॉपिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। इस प्रस्ताव के तहत यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड की बजाय यूपीआई (UPI) से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें सामान की कीमत पर सीधे छूट दी जाएगी। इस योजना से न केवल UPI के माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

UPI पेमेंट सस्ता, क्रेडिट कार्ड पर चार्ज

फिलहाल जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, तो उस पर 2-3 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगता है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कहा जाता है। यह शुल्क दुकानदारों द्वारा भुगतान किया जाता है या कई बार ग्राहक से ही वसूला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सामान के लिए ₹1,000 का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो दुकानदार को ₹970 से ₹980 तक ही मिलता है, शेष रकम चार्ज के रूप में कट जाती है।

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वहीं, UPI से पेमेंट करने पर कोई MDR नहीं लगता। ऐसे में यह एक लागत प्रभावी तरीका है जो ग्राहकों और दुकानदारों दोनों के लिए फायदेमंद होता है।

योजना का मकसद – UPI को और लोकप्रिय बनाना

मिंट अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसमें यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों को सीधे छूट दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी वस्तु की कीमत ₹100 है, तो ग्राहक को UPI से पेमेंट करने पर केवल ₹98 ही चुकाने होंगे। यह छूट दुकानदार या पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से सीधे ग्राहक को दी जाएगी।

डिजिटल इंडिया को मिलेगा बल

सरकार की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को और मजबूती देने के लिए की जा रही है। चूंकि UPI से भुगतान करने में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता और यह प्रोसेस बेहद आसान और सुरक्षित है, इसलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसी माध्यम से पेमेंट करें। यह कदम देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा।

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बड़ी कंपनियों से हो रही बातचीत

इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार ने कई ई-कॉमर्स कंपनियों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से बातचीत शुरू कर दी है। जून में इन सभी पक्षों के साथ बैठक की संभावना है, जहां इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

क्रेडिट कार्ड के उपयोग में हो सकती है गिरावट

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर UPI पेमेंट पर सीधा डिस्काउंट मिलने लगा, तो लोग स्वाभाविक रूप से क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाने लगेंगे। इससे न केवल ग्राहकों का अतिरिक्त खर्च बचेगा, बल्कि छोटे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी जो MDR का बोझ उठाने में सक्षम नहीं होते।

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सरकार की यह प्रस्तावित योजना डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जहां एक ओर ग्राहकों को खरीदारी पर सीधा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। यदि यह योजना सफल रही, तो देश में UPI पेमेंट का उपयोग और भी अधिक तेजी से बढ़ेगा और भारत कैशलेस लेनदेन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाएगा।

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