Parliament Monsoon Session 2025: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला महत्वपूर्ण सत्र
भारत की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसद कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सत्र को बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र कई दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Parliament Monsoon Session 2025: भारत की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसद कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने इस सत्र को बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र कई दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मानसून सत्र की अवधि और विशेषताएं
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनज़र 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है।
The Hon’ble President of India has approved the proposal of the Government to convene the Monsoon Session of Parliament from 21st July to 21st August, 2025. In view of the Independence Day celebrations, there will be no sittings on the 13th and 14th of August. pic.twitter.com/ReWs8T7Czk
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 2, 2025
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र
यह मानसून सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में चलाए गए “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद संसद का पहला सत्र होगा। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
“ऑपरेशन सिंदूर” भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक व्यापक अभियान था, जिसमें आतंकी तत्वों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। इस पृष्ठभूमि में, संसद के इस सत्र में सुरक्षा, आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों और जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर विशेष चर्चा होने की संभावना है।
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संभावित विधायी एजेंडा
इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पेश कर सकती है, जिनमें आंतरिक सुरक्षा, सैन्य सुधार और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानूनों में संशोधन शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आगामी बजट कार्यान्वयन और राज्यों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है।
2025 का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) न केवल विधायी दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनभावनाओं के संदर्भ में भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। संसद की बहसों और निर्णयों पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर।
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