PM Modi Cabinet Meeting: लगातार 5 बैठकों के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी, वॉर रूम में कर सकते हैं चर्चा

PM Modi Cabinet Meeting: पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक के बाद एक 5 बैठकें कीं। इसके बाद अब वे पीएमओ पहुंच गए हैं। यहां वे वॉर रूम में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज 3 घंटे में कुल 5 बैठकें की हैं। इसमें उन्होंने CCS और CCPA की बड़ी और अहम बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और देश द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही सुरक्षा बलों को ‘तरीका, लक्ष्य और समय’ तय करने की पूरी छूट दे दी है।

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बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे।

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भारत का हमला कितना तीव्र होगा?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई भारत की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। उन्होंने सुरक्षा बलों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें फैसले लेने की आजादी दी है।

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क्या हुआ सीसीएस की पहली बैठक में?

सीसीएस की बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर कई फैसले लिए गए थे। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध भी खत्म कर दिए गए हैं।

सिंधु जल संधि पर बड़ी बैठक होगी

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत बड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आज रात 8 बजे सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक में दोनों मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत सरकार के फैसले के बाद यह दूसरी बड़ी बैठक होगी।

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