Supreme Audit Institution Assembly: भारत की राष्ट्रपति (President of India) द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने आज यानी 24 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General-CAG) द्वारा आयोजित एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संघ (A.S.O.S.A.I.) की 16वीं सभा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) देश के सार्वजनिक वित्त (Public Finance) में पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability) सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अकारण नहीं था कि भारतीय संविधान ने CAG के कार्यालय को व्यापक अधिकार (Comprehensive Rights) और पूर्ण स्वायत्तता (Complete Autonomy) प्रदान की है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि CAG का कार्यालय संविधान निर्माताओं (Constitution Makers) की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। यह नैतिक और नैतिक आचरण (Moral and Ethical Conduct) की एक सख्त संहिता का पालन करता है जो इसके कामकाज में सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि, सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट का दायरा पारंपरिक ऑडिटिंग (Scope Traditional Auditing) से आगे बढ़कर लोक कल्याणकारी योजनाओं (Public welfare Schemes) और परियोजनाओं की प्रभावशीलता (Effectiveness of Projects) का आकलन करने तक सीमित हो गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी नागरिकों को समान रूप से सेवा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि, तेजी से प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया (Technology-Driven World) में, अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रदान की जा रही हैं। इसलिए, लेखापरीक्षा को अपने निरीक्षण कार्यों (Inspection Functions) को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए तकनीकी विकास के साथ बने रहने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics), मशीन लर्निंग (Machine Learning) और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geospatial Technology) जैसी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियां आधुनिक शासन (Digital Technologies Modern Governance) की रीढ़ बन रही हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) डिजिटल अर्थव्यवस्था और नागरिकों (Digital Economy and Citizens) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कामकाज को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है। डिजिटल पहचान से लेकर ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तक, डीपीआई में सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं की डिलीवरी में क्रांति लाने और उन्हें अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी (Digital Economy and Citizens) बनाने की क्षमता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि, दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों (Weaker Sections) की डिजिटल प्रौद्योगिकियों (Digital Technologies) तक पहुंच कम है, डिजिटल कौशल विकसित (Develop Digital Skills) करने के अवसर कम हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) में उनका प्रतिनिधित्व कम है। यह विभाजन न केवल आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करता है बल्कि असमानता को भी बढ़ाता है। यहीं पर सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखा परीक्षकों के रूप में, उनके पास यह सुनिश्चित करने की अद्वितीय जिम्मेदारी (Unique Responsibility) और अवसर (Opportunity) है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को इस तरह से डिजाइन और कार्यान्वित (Designed and Implemented) किया जाए जो सभी के लिए समावेशी और सुलभ हो।
राष्ट्रपति ने कहा कि, अक्सर फाइनेंशियल वर्ल्ड अपारदर्शी लेखा प्रथाओं से घिरी रहती है। ऐसी सिचुएशन में, स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की भूमिका यह देखना है कि सार्वजनिक संसाधनों (Public Resources) का प्रबंधन कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। एसएआई द्वारा लेखा परीक्षा और मूल्यांकन (Examinations and Assessments) न केवल सार्वजनिक धन (Public Funding) की सुरक्षा करते हैं बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि, भारत के CAG संस्थान का सार्वजनिक लेखा-परीक्षण का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 16वीं ASOSAI असेंबली के मेजबान के रूप में SAI इंडिया के पास असेंबली में एकत्रित विद्वानों (Collected Scholars) के विचार-विमर्श के लिए बहुत कुछ होगा। उन्होंने 2024 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए ASOSAI की अध्यक्षता संभालने पर SAI इंडिया को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के CAG के कुशल नेतृत्व में, ASOSAI सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा।
