Punjab Land Pooling Scheme: पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव, किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा और अधिकार

Punjab Land Pooling Scheme: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मान ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं और अफवाहों पर भी सफाई दी।

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किसानों के हित में लैंड पूलिंग पॉलिसी

सीएम मान ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी पूरी तरह किसानों के हक में बनाई गई है और इसे किसान समर्थन भी दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से यह गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि जहां इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन होगी, वहां रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी।

संशोधित पॉलिसी में किसानों को राहत

सीएम मान ने कहा कि किसानों और अन्य स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद पॉलिसी में संशोधन किए गए हैं। अब जब तक सरकार की ओर से किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं होती, किसान अपनी जमीन पर खेती कर सकेंगे। जमीन का कब्जा लेने के बाद सरकार किसानों को एक लाख रुपये प्रति एकड़ सालाना किराया देगी, जो हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

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कांग्रेस सरकार से पांच गुना अधिक मुआवजा

सीएम ने बताया कि पहले कांग्रेस सरकार में किसानों को सिर्फ 20 हजार रुपये सालाना मिलते थे, जबकि अब यह राशि बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। योजना में शामिल होने की सहमति देने पर किसानों को 50 हजार रुपये का चेक अलग से मिलेगा।

किराए में हर साल 10% वृद्धि

किसानों को मिलने वाले सालाना किराए में हर वर्ष 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और आय में लगातार वृद्धि होगी।

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रिहायशी प्लॉट का विकल्प

अगर कोई किसान व्यवसायिक जमीन नहीं लेना चाहता, तो उसे तीन गुना बढ़ाकर रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे। यह विकल्प किसानों को और अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

बैंक लोन की सुविधा और विकास का दावा

लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद किसान अपनी जमीन के आधार पर बैंक से लोन भी ले सकेंगे। सीएम मान ने हरियाणा और पंजाब के बीच तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा में 48 हजार एकड़ में कॉलोनियां बसी हैं, जबकि पंजाब में सिर्फ 25 हजार एकड़ में। इसके साथ ही उन्होंने एसजीपीसी के सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, “क्या उन्होंने कॉपीराइट ले रखा है?”

पंजाब सरकार की यह नई लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। संशोधनों के बाद यह नीति और अधिक पारदर्शी और किसान-हितैषी बन गई है।

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