Punjab Land Pooling Scheme: लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर सुखबीर बादल का हमला, बताया भ्रष्टाचार की साजिश, की जांच की मांग
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को डीसी कार्यालय के बाहर धरने के दौरान बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री इस पॉलिसी का "अनमने ढंग से महिमामंडन" कर रहे हैं, जबकि वे खुद इसके पक्ष में नहीं थे।
Punjab Land Pooling Scheme: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को डीसी कार्यालय के बाहर धरने के दौरान बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री इस पॉलिसी का “अनमने ढंग से महिमामंडन” कर रहे हैं, जबकि वे खुद इसके पक्ष में नहीं थे।
उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान ने इस पॉलिसी के ड्राफ्ट पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही स्वयं इसकी कमेटी के चेयरमैन बने हैं। इसके बजाय चीफ सचिव को चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो साफ दर्शाता है कि सरकार खुद इस योजना को लेकर आश्वस्त नहीं है।
कमेटी में बाहरी लोगों की नियुक्ति पर सवाल
सुखबीर बादल ने लैंड पूलिंग कमेटी की संरचना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी में संबंधित मंत्रियों और विभाग प्रमुखों को होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बाहरी लोगों को इसका सचिव बना दिया। इतना ही नहीं, चेयरमैन नियुक्त करने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन भी नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब मुख्यमंत्री की असुरक्षा को दर्शाता है। उन्हें खुद इस पॉलिसी के नकारात्मक परिणामों का अंदेशा है, और वे जानते हैं कि भविष्य में इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।
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अकाली दल की सरकार आने पर जांच की चेतावनी
बादल ने चेतावनी दी कि यदि शिअद सत्ता में आया तो लैंड पूलिंग पॉलिसी की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और इसके ज़िम्मेदारों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक इंच भी ज़मीन सरकार को नहीं लेने देंगे।
केजरीवाल पर भी लगाए गंभीर आरोप
सुखबीर बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक बिल्डरों से सांठगांठ कर पंजाब की ज़मीन लूटने की साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल को बड़े भूखंड देने का वादा किया गया है।
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पुराने कानून के तहत ज़मीन अधिग्रहण पर ऐतराज़
बादल ने कहा कि सरकार केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के बजाय पुराने राज्य अधिनियम, 1995 के तहत लुधियाना में 24,000 एकड़ सहित 40,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1995 के अधिनियम के अंतर्गत ज़मीन के टुकड़ों को मनमाने ढंग से नीलामी या आबंटन से बाहर रखा जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार के रास्ते खुलते हैं।
सुखबीर बादल ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को किसानों के खिलाफ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजना बताया है। उनका कहना है कि यह पॉलिसी राजनीतिक और कारोबारी गठजोड़ का परिणाम है, जिसे शिअद सरकार आने पर खत्म किया जाएगा।
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