Punjab Randhawa Suicide Case: भुल्लर का इस्तीफा स्वीकार, राज्यपाल की सहमति के बाद बढ़ी जांच की रफ्तार
Punjab Randhawa Suicide Case: पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की 21 मार्च 2026 को हुई आत्महत्या ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस केस में गंभीर आरोपों के घेरे में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री ललजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा अब आधिकारिक रूप से मंजूर कर लिया गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति के बाद भुल्लर अब मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। यह कदम ऐसे समय आया है जब सरकार पर बढ़ते राजनीतिक दबाव और विपक्ष के हमलों ने माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया था।
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क्या हैं आरोप और कैसे बढ़ा विवाद?
रंधावा द्वारा कथित रूप से बनाए गए वीडियो और परिवार की शिकायतों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि अधिकारी पर टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का दबाव बनाया गया था। विरोध करने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जो उनकी आत्महत्या की वजह बना। इन आरोपों ने प्रशासनिक सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने इसे “सिस्टमेटिक प्रेशर” का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की।
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संसद तक पहुंचा मामला, केंद्र की एंट्री संभव
यह मामला अब राज्य की सीमाओं से निकलकर संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि यदि राज्य सरकार औपचारिक अनुरोध करती है, तो जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जा सकती है। इसके बाद पंजाब के चार सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है।
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जांच पर उठे सवाल, बढ़ी CBI जांच की मांग
मामले की जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य स्तर की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। वहीं, सत्ताधारी पक्ष का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राजनीतिक दबाव और जनभावनाओं को देखते हुए आने वाले दिनों में जांच का दायरा बढ़ सकता है।
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आगे क्या? नजरें जांच और खुलासों पर
भुल्लर का इस्तीफा इस पूरे मामले का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या बड़े नाम सामने आते हैं। यह मामला न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बल्कि राजनीतिक नैतिकता की भी परीक्षा बन गया है।
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