Rahul Gandhi Amritsar Rally: अमृतसर में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा…
Rahul Gandhi Amritsar Rally: अमृतसर से कोंग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला के समर्थन में आज राहुल गांधी ने अमृतसर में एक रैली का आयोजन किया। पंजाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती है, तो वह संविधान बदल देगी।
अमृतसर से उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला के समर्थन में पंजाब में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हैं। “इस चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संविधान पर हमला कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, उनकी पार्टी के नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो वे संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे और फेंक देंगे।” “कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते है कि, इस बार चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है।
जनता को संबोधीत करते हुए राहुल गांधी कहते है कि, “एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग हैं जो इसे (संविधान) खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो संविधान की रक्षा कर रही है।”
राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बिते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। “लेकिन किसानों पर हमला किया गया और तीन काले कानून जबरदस्ती लाए गए,” बड़े लंबे धरने के बाद वो कानून निरस्त किए गए। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब देश के किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन्हें ”आतंकवादी” घोषित कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आती है तो, आने के बाद सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि, “यह एक बार की बात नहीं होगी। हम एक समूह बनाएंगे जो किसानों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करेगा। जब भी इस देश के किसानों को कर्ज माफी की आवश्यकता होगी, भारत गठबंधन सरकार इसे माफ कर देगी। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार – हम यह करने के लिए तैयार हैं,”। राहुल गांधी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की भी बात कही।
