Parliament Dispute: राहुल गांधी बोले, ‘मुझे बोलने से रोका गया’, स्पीकर ने दिए नियमों की याद
लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका गया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का पालन करने की सलाह दी। कांग्रेस सांसदों ने इस पर विरोध जताते हुए इसे विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश बताया। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है।
Parliament Dispute : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि उन्हें संसद में अपनी बात रखने से रोका गया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की कोशिश की, तो स्पीकर ने उन्हें रोक दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि यह संसद संचालन के उचित नियमों के अनुरूप नहीं है।
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राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मैंने स्पीकर से अनुरोध किया कि मुझे अपनी बात कहने दी जाए, लेकिन उन्होंने मुझे अनसुना कर दिया। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार बोलने से रोका जा रहा है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।” उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की आवाज़ दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है।
स्पीकर की प्रतिक्रिया
स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलती है, और सभी सदस्यों को इनका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और नेता प्रतिपक्ष से भी उम्मीद की जाती है कि वे नियमों के तहत अपनी बात रखें।
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कांग्रेस नेताओं का विरोध
राहुल गांधी को बोलने का मौका न मिलने पर कांग्रेस सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। करीब 70 कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई और के.सी. वेणुगोपाल भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उनका कहना था कि विपक्ष को लगातार बोलने से रोका जा रहा है, जो संसदीय प्रणाली के लिए खतरा है।
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विपक्ष की प्रतिक्रियाएं
इस घटनाक्रम पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि यदि संसद में नेता प्रतिपक्ष को ही अपनी बात रखने नहीं दिया जाएगा, तो यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है, जिससे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना प्रभावित हो रही है।
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यह विवाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे संसदीय प्रक्रियाओं का हिस्सा मानता है। इस घटनाक्रम ने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और संसदीय मर्यादाओं को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
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