Rajasthan: जाति जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा दांव, राज्यों को अभियान तेज करने का आदेश

Rajasthan: राजस्थान में आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। हाल ही में, मोदी कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना के फैसले के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पार्टी ने इस पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, और इसके तहत सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों (PCC) को स्थानीय स्तर पर अभियान तेज करने का निर्देश दिया है।

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कांग्रेस का जाति जनगणना पर जोर

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने सभी राज्य कांग्रेस समितियों को एक अहम सर्कुलर जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने सभी राज्यों से जाति आधारित आंकड़ों के लिए अपने अभियान को तेज करने और एक ठोस रणनीति बनाने का आह्वान किया है। पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना के बिना वंचित वर्गों की वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। इसके बिना आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों का कार्यान्वयन भी अधूरा रहेगा।

वंचित वर्गों की पहचान के लिए जरूरी है जाति जनगणना

कांग्रेस का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत जातिगत आंकड़ों की आवश्यकता है, ताकि आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियां सही तरीके से लागू की जा सकें। पार्टी का कहना है कि जाति जनगणना के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ, निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, और समाज के वंचित वर्गों की पहचान संभव नहीं हो सकती।

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केंद्र सरकार से प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कुछ प्रमुख मांगें की हैं, जिनमें जाति जनगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी, वैज्ञानिक और समयबद्ध बनाने की बात शामिल है। पार्टी ने मांग की है कि इस मुद्दे पर जल्द ही संसद में बहस हो, ताकि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से उठ सके। इसके साथ ही, बजट में जाति जनगणना के लिए उचित प्रावधान किया जाए।

स्थानीय स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश

कांग्रेस ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों (PCC) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के अनुसार स्थानीय स्तर पर रैलियां, सम्मेलन और अभियान चलाएं। पार्टी ने यह भी निर्देश दिया है कि इन सभी गतिविधियों का विस्तृत रिपोर्ट और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड AICC को भेजा जाए।

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जाति जनगणना की घोषणा 30 अप्रैल को हुई थी

गौरतलब है कि 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा था कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, यह नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और समाज के सभी वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

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