Supreme Court Orders: ममता सरकार को झटका, बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया जाए DA… सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर आया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में, राज्य के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत डीए मिलता है।
Supreme Court Orders: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।
विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एरियर सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए की मांग की। मई 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य को केंद्रीय दर पर डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
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राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में अपील दायर की और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ मौकों पर डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। लेकिन जितने भी मौकों पर डीए की घोषणा की गई है, वह केंद्रीय दरों से मेल नहीं खाता है। साथ ही, 37 प्रतिशत का अंतर अभी भी बना हुआ है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए देती है।
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केंद्र सरकार से कितना कम मिलता है डीए?
फिलहाल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 को मौजूदा 14 फीसदी में 4 फीसदी नया जोड़कर 18 फीसदी डीए मिलेगा। इससे राज्य कर्मचारियों में काफी असंतोष है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है।
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इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कुल डीए 18 प्रतिशत हो गया है। इस कदम का उद्देश्य बेहतर मुआवज़े की मांग कर रहे कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना है।
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