50 percent incentive allowance: पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा 50 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की 8 मांगों पर बनी सहमति
Specialist doctors posted in hilly areas will get 50 percent incentive allowance
देहरादून : उत्तराखंड के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मंगलवार को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में संघ द्वारा रखी गई नौ में से आठ मांगों को पूरा करने पर सहमति बन गई है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सचिव और संघ के बीच बैठक
मंगलवार, 1 अक्टूबर को स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों के साथ सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को सामने रखा, जिनमें से एक प्रमुख मांग पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता देना था। स्वास्थ्य सचिव ने इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के सभी चिकित्सकों को उचित भत्ते और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
अन्य मांगों पर भी बनी सहमति
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना शामिल था। सचिव ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि डीपीसी और एसडीएसीपी (सिस्टम ऑफ डिवीजन एंड कैरियर प्रोमोशन) के आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, सचिव ने अधिसंख्य दंत चिकित्सकों के खाली पदों के सापेक्ष समायोजन के मामले पर भी सहमति जताई और इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य सचिव की अपील
बैठक के बाद, स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील की कि वे पूरे मन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार आपकी सभी जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और आपकी सुरक्षा व सुविधाओं का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है।” सचिव ने यह भी कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं मेंआ रही किसी भी अड़चन को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
डॉक्टरों की हड़ताल प्रस्तावित, डीपीसी का आदेश न आने पर 4 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी
हालांकि, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 4 अक्टूबर तक डीपीसी और एसडीएसीपी (सिस्टम ऑफ डिवीजन एंड कैरियर प्रोमोशन) के आदेश जारी नहीं होते हैं, तो संघ 4 अक्टूबर से अपनी हड़ताल प्रस्तावित रखने के निर्णय पर कायम रहेगा। संघ ने कहा कि अगर 4 अक्टूबर से पहले उनकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं, तो प्रस्तावित हड़ताल पर पुनर्विचार किया जाएगा।
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश
स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है, और इसी दृष्टिकोण से आज की बैठक काफी सकारात्मक रही। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों और कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में काफी सुधार होगा।
विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रोत्साहन भत्ते से क्या होगा फायदा?
उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुर्गम क्षेत्रों में आने-जाने की कठिनाई, सुविधाओं की कमी और जोखिमपूर्ण वातावरण। ऐसे में 50 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता मिलने से न केवल इन क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि दूरदराज के इलाकों में अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति भी संभव हो सकेगी। यह कदम राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
डॉक्टरों की लंबित मांगों का समाधान
बैठक के दौरान डॉक्टरों की लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई, जिसमें से अधिकतर मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। सचिव ने कहा कि जल्द ही सभी लंबित मांगों का समाधान किया जाएगा और आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की समस्याओं को समझती है और उनके उचित समाधान के लिए प्रयासरत है।
