State Economic Demand: इन राज्यों ने नई राजधानियों के लिए सरकार से की ये डिमांड, जानें पूरा मामला

State Economic Demand: भारत में सरकार बदलने के साथ ही कई सारे परिवर्तन के साथ ही कुछ बदलाव हो रहे है। ऐसे में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने शनिवार को सरकार से विकास के लिए सहायता मांगी है, जबकि तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा ने परियोजना-विशिष्ट समर्थन की मांग की है। केरल ने नकदी संकट से निपटने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है।
टीडीपी के एक प्रमुख समर्थक के रूप में केंद्र में एनडीए सरकार के आंध्र प्रदेश में सत्ता में आने के बाद, राज्य ने एक विशेष पैकेज की मांग की है, जो काफी समय से लंबित थी। राज्य को इस मांग पर सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्य के वित्त मंत्री ने अमरावती में नई राजधानी के साथ-साथ पोलावरम बांध और अन्य कई परियोजनाओं के लिए समर्थन मांगा है।

केरल ने रखी सरकार के सामने ये मांगे
केरल के वित्त मंत्री एन बालागोपाल ने शनिवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्य को नकदी संकट से निपटने के लिए आम बजट 2024-25 में 24,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि केरल ने राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए अपने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने की दृष्टि से इस मांग को रखा है, जिसमें एचडीआई, एसडीजी, स्टार्टअप्स और नवाचार शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ ने कृषि उत्पादों का उठाया मुद्दा
छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों ने घरेलू बाजार में चावल और अन्य कृषि उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है । भाजपा शासित राज्य ने जिला खनिज निधि के लिए खर्च मानदंडों में बदलाव की मांग की और नए रायपुर के लिए भी धन मांगा।
हरियाणा के वित्त मंत्री की सरकार से ये मांगे
हरियाणा के वित्त मंत्री जय प्रकाश दलाल ने शनिवार को एनसीआर में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र से विशेष अनुदान सहायता मांगी है। इसमें शामिल हैं 11,600 करोड़ रुपये की लागत से पलवल से सोनीपत तक 122 किलोमीटर लंबा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत फास्ट रेल कॉरिडोर।
तमिलनाडु की ये मांगे
तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने तीन साल से सीसीईए की मंजूरी का इंतजार कर रही चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए 63,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की मांग की है। इसके अलावा, वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने अन्य परियोजनाओं के लिए धन की मांग की। वित्त मंत्री ने आपदा राहत के लिए भी धन की मांग की है।