Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। ऐसा करने वाली वह पहली वित्त मंत्री हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानि 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का बजट पेश किया। भारत ने इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसियों के लिए भी अलग रखा है। अफगानिस्तान (afganistan) के तालिबान शासन (Taliban Rule ) के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 में इतनी ही राशि अफगानिस्तान के लिए आवंटित की गई थी लेकिन बाद में इसे 220 करोड़ कर दिया गया था। इसे हाल के समय में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई बेहतरी की तरह भी देखा जा रहा है। इस बजट में भारत के एक और अहम पड़ोसी भूटान के लिए 2068 करोड़ आवंटित किए हैं।
जानकारी के मुताबिक बजट में बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये, नेपाल को 700 करोड़ रुपये, श्रीलंका को 245 करोड़ रुपये, मालदीव को 400 करोड़ रुपये, म्यांमार को 250 करोड़ रुपये तथा अफ्रीकी देशों को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यूरेशियन देशों के लिए 20 करोड़, लैटिन अमेरिकन देशों के लिए 30 करोड़, दूसरे विकासशील देशों के लिए 125 करोड़ और मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रखे गए हैं। साथ ही चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार ने की ये अहम घोषणाएं
नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस बजट में एक अहम घोषणा ये की गई है कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। नए रिजीम तीन लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा। सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा और टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में ही ऐलान किया कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार चमक रही है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है। देश की inflation स्थिर बनी हुई है और 4 % की ओर बढ़ रही है, और मुख्य inflation 3.1 % है।
