Tamil Nadu Budget 2025: तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025 से हटाया ₹ का सिंबल, देश में पहली बार हुआ ऐसा

Tamil Nadu Budget 2025: चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट दस्तावेजों में भारतीय मुद्रा प्रतीक (₹) का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने आधिकारिक बजट दस्तावेजों से रुपये के प्रतीक को हटाने का फैसला किया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बजट में क्यों नहीं किया गया ₹ का उपयोग?

तमिलनाडु सरकार के वित्त विभाग के अनुसार, बजट दस्तावेजों में पारंपरिक “Rs” या “रुपये” शब्द का उपयोग किया जाएगा, जबकि ₹ प्रतीक को हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारणों से लिया गया है। हालांकि, इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह फैसला तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। तमिलनाडु में लंबे समय से हिंदी और अन्य गैर-तमिल भाषाओं के प्रति विरोध देखा जाता रहा है। राज्य में द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कई दल हिंदी के आधिपत्य का विरोध करते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उसी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है।

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राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

तमिलनाडु सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों ने इस कदम की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे “भारतीय पहचान को कमजोर करने वाला” फैसला बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे “गैर-जरूरी मुद्दा” करार दिया।

वहीं, राज्य के सत्ताधारी दल डीएमके (DMK) ने इस फैसले का बचाव किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार को अपने बजट दस्तावेजों में किस प्रतीक का उपयोग करना चाहिए, यह पूरी तरह से उसका विशेषाधिकार है। डीएमके प्रवक्ता के अनुसार, “यह किसी भी तरह से भारतीय मुद्रा का अपमान नहीं है, बल्कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है।”

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आर्थिक विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों के बीच इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये के प्रतीक (₹) को हटाने से कोई बड़ा आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह केवल एक प्रतीकात्मक बदलाव है। हालांकि, कुछ अर्थशास्त्री इसे “अनावश्यक विवाद” बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे व्यापार और वित्तीय दस्तावेजों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

वित्तीय विश्लेषक आर. गोविंदन कहते हैं, “₹ का प्रतीक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक पहचान बन चुका है। यदि तमिलनाडु सरकार इसे अपने बजट दस्तावेजों से हटा रही है, तो यह उनके क्षेत्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन इसका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

क्या होगा इस फैसले का प्रभाव?

यह देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार के कदम उठाएंगी, या फिर यह केवल तमिलनाडु तक ही सीमित रहेगा?

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कई उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों ने इस निर्णय पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ₹ प्रतीक को हटाने से वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर जब राज्य के बाहर से निवेश या आर्थिक लेनदेन किए जाते हैं।

तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग इसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति असम्मान के रूप में देख रहे हैं। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें क्या रुख अपनाती हैं।

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