UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2025 : दूसरे दिन की कार्यवाही में उठा स्मार्ट मीटर और भू कानून का मुद्दा

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2025: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 2025 अपने दूसरे दिन भी पूरी सक्रियता के साथ जारी है। बुधवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। खासकर स्मार्ट मीटर और भू कानून को लेकर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल किए। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे गए।

प्रश्नकाल में गूंजे जनहित के मुद्दे

बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्षी दल कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने सरकार से कई ज्वलंत मुद्दों पर जवाब मांगा। कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सहित अन्य कई विधायकों ने स्वास्थ्य, युवा कल्याण, खेल, खाद्य आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण के अलावा भू कानून और स्मार्ट मीटर पर सरकार से जवाबदेही की मांग की।

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कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में जाने से पहले कहा कि विपक्ष सरकार को किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने फैसले जनता पर थोप रही है और विपक्ष के सवालों को अनसुना कर रही है।

स्मार्ट मीटर का मुद्दा छाया

स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी विधायकों ने सरकार से पूछा कि स्मार्ट मीटर की उपयोगिता और उनकी पारदर्शिता पर जनता की शंकाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटरों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और बिलों में अनियमितता बढ़ रही है।

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भू कानून पर बहस

भू कानून को लेकर भी विपक्षी दलों ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। विधायकों ने कहा कि पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भू कानून को सख्त किया जाना चाहिए ताकि बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनाए और जनता को भरोसा दिलाए।

संसदीय कार्यमंत्री और मदन बिष्ट के बीच तीखी नोकझोंक

संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच हुई नोकझोंक भी चर्चा में रही। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इस मामले में संसदीय कार्यमंत्री के बयान की निंदा की और कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एक जिम्मेदार मंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मंत्री को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए।

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महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश पेश किए गए

बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने कई अहम विधेयक और अध्यादेश सदन के पटल पर रखे। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 – इसे शहरी विकास मंत्री ने सदन के पटल पर रखा। यह विधेयक राज्य के नगर निगमों के संचालन और प्रशासन में संशोधन से संबंधित है।
2. उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 – यह विधेयक भी शहरी विकास से संबंधित है और निकायों के कार्य संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है।
3. उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश 2024 – इसे खेल मंत्री ने सदन के पटल पर रखा। इस अध्यादेश का उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और एक समर्पित खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना है।

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