Uttarakhand Assembly: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में होगा, तैयारियां तेज
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में आयोजित होगा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद नए संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति सरकार के लिए चुनौती बन गई है। इस सत्र से गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में मजबूती मिलने की उम्मीद है।
Uttarakhand Assembly: उत्तराखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। चार दिवसीय इस सत्र के लिए प्रशासनिक और व्यवस्थात्मक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय ने सत्र के दौरान सुरक्षा, आवास, यातायात, संचार और तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए हैं।
देहरादून में हुआ था पिछला सत्र
गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा का पिछला बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित हुआ था। उस दौरान तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ‘पहाड़ बनाम मैदान’ संबंधी विवादास्पद बयान ने राज्यभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया था। उनके इस बयान से क्षेत्रीय असंतुलन की भावना को बल मिला, जिसके खिलाफ विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया।
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विवाद के चलते गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी
प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के खिलाफ विरोध इतना तेज हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हस्तक्षेप करना पड़ा। लगातार बढ़ते दबाव के बीच प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के दौरान वे भावुक हो गए थे और सदन व सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। यह घटना राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ बन गई और सत्तारूढ़ सरकार की छवि पर भी असर पड़ा।
अब सरकार को बनाना होगा नया संसदीय कार्य मंत्री
अब जब आगामी मानसून सत्र की तिथि तय हो चुकी है, तो सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है—संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति। वर्तमान में यह पद रिक्त है और विधानसभा सत्र के संचालन के लिए एक मजबूत और अनुभवी मंत्री की आवश्यकता होगी, जो सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से सदन में रख सके।
ऐसे में सरकार के पास दो विकल्प हैं—या तो किसी मौजूदा मंत्री को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाए या फिर मंत्रिमंडल विस्तार कर किसी नए चेहरे को संसदीय कार्य मंत्री बनाया जाए। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और संभावित चेहरों के नामों पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
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गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में मिल सकती है मजबूती
गैरसैंण में मानसून सत्र आयोजित करने के फैसले को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की संवैधानिक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार गैरसैंण को केवल प्रतीकात्मक राजधानी न मानकर, एक स्थायी और कार्यशील केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है।
विपक्ष की भूमिका पर भी रहेगी नजर
सत्र के दौरान विपक्ष का रुख भी महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस और अन्य दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं—चाहे वह बेरोजगारी हो, भर्ती घोटाले हों या स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा। साथ ही, प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण को लेकर विपक्ष सदन में तीखे सवाल उठा सकता है।
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19 से 22 अगस्त तक प्रस्तावित मानसून सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। जहां एक ओर सरकार को अपनी नीतियों और कार्यों को लेकर जवाब देना होगा, वहीं विपक्ष को भी अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी। साथ ही, यह सत्र गैरसैंण के भविष्य को लेकर भी संकेत देगा कि सरकार वास्तव में उसे कितनी प्राथमिकता दे रही है।
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