UNIFORM CIVIL CODE: गुजरात सरकार का यूनीफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठन का बड़ा फैसला

अहमदाबाद। गुजरात विधान चुनाव के मद्देनजर भाजपा सरकार ने शनिवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। भूपेश पटेल सरकार ने राज्य में यूनीफॉर्म सिविल कोड (UNIFORM CIVIL CODE) लागू करने के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश पटेल को सौंपी गयी है।

गुजरात गृह मंत्री हर्ष सांधवी कहना है कि UNIFORM CIVIL CODE पर कमेटी गठन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। कैबिनेट में कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश पटेल को सौंपी गयी है। यह कमेटी में चार सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, जबकि तीन सदस्य होंगे।

UNIFORM CIVIL CODE लागू करने की दिशा में गुजरात उत्तराखंड के बाद देश में दूसरा राज्य है, जिसने यूनीफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित की है। भाजपा के समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाये गये इस कदम से अगले माह होने वाले विधान सभा चुनावों के लिए विपक्षी इसका तोड़ नहीं ढूंढ नहीं पा रहे हैं।

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उधर केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि गुजरात सरकार का समान नागरिक संहिता (UNIFORM CIVIL CODE) कमेटी गठित करने का ऐतिहासिक फैसला है। उन्होने कहा कि गुजरात में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। उन्होने कहा कि भाजपा बड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटती।

भाजपा ने पहले राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसा बड़ा फैसला लिया। अब भाजपा गुजरात व देश के दूसरे राज्यों में UNIFORM CIVIL CODE लागू करने  के लिए संघर्ष करेगी। गुजरात में सबको समान अधिकार मिलेगा।