Up Cabinet Meeting: सीएम योगी की बड़ी सौगात! गांव से शहरों तक, कैबिनेट के बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इनमें कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक निवेश और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
Up Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इनमें कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक निवेश और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर
सबसे अहम फैसलों में से एक है प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव। सरकार का लक्ष्य है कि इन सीड पार्कों के माध्यम से प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए और दूसरे राज्यों पर बीज के लिए निर्भरता कम हो। प्रदेश के नौ कृषि जलवायु क्षेत्रों में पाँच सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत लखनऊ के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र से होगी। इस परियोजना पर लगभग 266.70 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, बल्कि बीज की दरों में भी कमी आएगी और कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन सीड पार्कों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है।
छोटी ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, ऐसी ग्राम पंचायतों को अपने संसाधनों से आय अर्जित करने पर अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि जनसंख्या के आधार पर वित्तीय आवंटन के कारण छोटी पंचायतों को विकास कार्यों के लिए कम धन मिलता है, इसलिए यह प्रोत्साहन योजना उनके विकास में सहायक होगी। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह घर
एक और महत्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आयोजनों को सुगम बनाने से संबंधित है। सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराने की परियोजना को स्वीकृति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह विवाह घर ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे और इनके बनने से ग्रामीण आबादी को सस्ती दरों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में विवाह घर बनाए जाएंगे और इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पाँच औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें प्रयागराज, हापुड़, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर की इकाइयाँ शामिल हैं। इन इकाइयों में लगभग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा, एटा स्थित एक औद्योगिक इकाई के नाम परिवर्तन को भी स्वीकृति दी गई है।
शहरी विकास और दुग्ध उत्पादन पर भी ध्यान
मंत्रिपरिषद ने अमृत-2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नगरीय निकायों के देय अंश को घटाने का भी निर्णय लिया है। इसका अतिरिक्त भार अब राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे शहरी निकायों पर वित्तीय बोझ कम होगा और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत अब दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के समान ही अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे डेयरी उद्योग में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
इन बड़े फैसलों के अलावा, मंत्रिपरिषद ने नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक के पुन:निर्धारण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही, रायबरेली स्थित एक औद्योगिक इकाई के पक्ष में पूर्व में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट में भी संशोधन किया गया है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।
यह थी आज की कैबिनेट बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।
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