UPI API Rules: 1 अगस्त से बदल जाएंगे UPI के नियम, बैलेंस चेक और ऑटोपे पर आएगी सीमा
NPCI 1 अगस्त 2025 से UPI सेवाओं पर नई API सीमाएं लागू करने जा रहा है, जिससे बैलेंस चेक, ऑटोपे और ट्रांजैक्शन स्टेटस जैसी सुविधाएं सीमित हो जाएंगी।
UPI API Rules: डिजिटल भुगतान की दुनिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएंगी। इन नियमों के तहत UPI यूजर्स को अब कुछ सेवाओं के इस्तेमाल में सीमाएं झेलनी होंगी।
हर दिन केवल 50 बार ही चेक कर सकेंगे बैलेंस
अब UPI उपयोगकर्ता एक ऐप से दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐप्स का उपयोग करता है, तो प्रत्येक ऐप के लिए 50 बार बैलेंस देखने की अनुमति होगी। यह बदलाव UPI नेटवर्क पर अनावश्यक लोड को कम करने के लिए किया गया है।
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ऑटोपे पेमेंट अब सिर्फ गैर-पीक समय में
NPCI ने ऑटोपे सुविधा पर भी समय सीमा तय की है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक के समय को ‘पीक ऑवर्स’ माना गया है। इस दौरान ऑटोपे के जरिए भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को नॉन-पीक ऑवर्स में ही ऑटोपे एक्टिवेशन कराना होगा।
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ट्रांजैक्शन स्टेटस बार-बार नहीं कर पाएंगे चेक
UPI पेमेंट फेल होने की स्थिति में अब यूजर बार-बार स्टेटस जानने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। NPCI ने यह स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों से असफल लेन-देन के बाद सीमित बार ही स्टेटस API को एक्सेस करने की अनुमति होगी। इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा।
मोबाइल से लिंक अकाउंट की लिस्ट देखने की सीमा भी तय
UPI ऐप्स के ज़रिए यूज़र अब एक दिन में केवल 25 बार ही अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों की सूची देख सकेंगे। यह सुविधा तभी सक्रिय होगी जब उपयोगकर्ता बैंक चयन करेगा और आवश्यक सहमति प्रदान करेगा।
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नियम न मानने पर बैंकों और ऐप्स पर कार्रवाई संभव
NPCI ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे API के सीमित और उचित उपयोग को सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर API एक्सेस रोकी जा सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर नए उपयोगकर्ता जोड़ने की अनुमति अस्थायी रूप से रद्द की जा सकती है।
सुरक्षित और स्थिर UPI सिस्टम
NPCI का कहना है कि ये बदलाव डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से संतुलित बनाने के लिए किए गए हैं। हालांकि इससे शुरुआत में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह डिजिटल भुगतान प्रणाली की मजबूती के लिए जरूरी है।
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