Uttar Pradesh News: यूपी में 62 साल बाद बड़ा बदलाव! अब हर जिले में होगी सिविल डिफेंस यूनिट,जानें आपका क्या होगा काम
अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा विभाग (सिविल डिफेंस) की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। राज्यपाल द्वारा 29 मई की रात अधिसूचना जारी कर शेष 49 जिलों को भी इस प्रणाली से जोड़ दिया गया। 1962 में चीन के आकस्मिक आक्रमण के समय शुरू हुई यह व्यवस्था अब 62 वर्षों बाद पूरे राज्य में लागू की गई है।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। यह कदम 1962 के बाद पहली बार है, जब पूरे प्रदेश में इस तरह सिविल डिफेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह यूनिट प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, साथ ही युद्ध या आतंकी हमलों जैसी मानव-निर्मित संकटों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सिविल डिफेंस का लक्ष्य जीवन रक्षा, संपत्ति के नुकसान को कम करना, उत्पादन को निरंतर बनाए रखना और जनता के मनोबल को कायम रखना है।
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इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी (DM) को सिविल डिफेंस का कमांडेंट या नियंत्रक नियुक्त किया गया है। डीएम ही सिविल डिफेंस के लिए पदों का सृजन करेंगे और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को देखेंगे। उन्हें मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के साथ मिलकर आवश्यक भूमि चिह्नित करने और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस की शुरुआत 1962 में हुई थी, जब 15 जिलों में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 2015 में 9 और जिलों में इसका विस्तार किया गया। अब, शेष 49 जिलों में भी सिविल डिफेंस यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिससे यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। यह फैसला वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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सिविल डिफेंस का क्या है काम
आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, भूकंप, चक्रवात) और मानव-जनित आपदाओं (आग, औद्योगिक दुर्घटनाएं) में बचाव और राहत कार्यों को अंजाम देना।
प्रशिक्षण: स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव, आग बुझाने, निकासी और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तकनीकों में प्रशिक्षित करना। जनजागरूकता: जनता को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना और उन्हें सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
समन्वय: आपातकालीन स्थितियों में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना। मनोबल बढ़ाना: संकट के समय जनता के मनोबल को बनाए रखना और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।
रोजगार के अवसर: युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना, जिससे वे समाज और देश की सेवा कर सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को प्रदेश की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।
उनका मानना है कि सिविल डिफेंस न केवल आपदा के समय त्वरित राहत कार्यों में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। यह कदम प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संकट के समय प्रभावी राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।
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