Uttar Pradesh News: मुख्य सचिव ने बैंकों को दिए कड़े निर्देश, यूपी में बढ़ेगा CD रेशियो, मजबूत होगा ऋण प्रवाह
प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 21 मई, 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा के गोमतीनगर स्थित 'बड़ौदा हाउस' के 'सर सयाजीराव गायकवाड़ हॉल' में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक एवं SLBC के अध्यक्ष श्री लाल सिंह ने की।
Uttar Pradesh News: अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और क्रेडिट उपलब्धता को राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बैंकों के सहयोग से प्रदेश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग हर परिवार और व्यक्ति का बैंक खाता है, साथ ही वित्तीय साक्षरता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में भी काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बैंकों से जमा-ऋण अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़ाने और ऋण प्रवाह को और अधिक सुदृढ़ करने का आग्रह किया।
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बीसी सखी योजना और सीएम युवा योजना की सफलता
मुख्य सचिव ने बीसी सखियों की सफलता पर जोर देते हुए बताया कि राज्य सरकार बैंकों के सहयोग से बीसी सखी योजना चला रही है। इस योजना के तहत बैंकों के संस्थानों ने लगभग 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। इन महिलाओं ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लिया और प्रमाणन प्राप्त किया। बीसी सखी महिलाओं ने 35,000 करोड़ रुपये के लेनदेन किए, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सभी बैंकों से इस तरह के प्रयासों में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई सीएम युवा योजना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना चाहती है। उन्होंने बैंकों को इस योजना के अंतर्गत सौंपे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रदेश के युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने बैंकों से इस योजना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।
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ऋण आवेदनों की गहन जांच पर जोर
मुख्य सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंकों को ऋण आवेदनों का गहन परीक्षण करना चाहिए और आवश्यक सुधारों के साथ केवल उतना ही ऋण स्वीकृत करना चाहिए जितना आवेदक के व्यवसाय या उद्यम के लिए आवश्यक हो। यदि ऋण राशि आवश्यकता से कम स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक न केवल अपने व्यवसाय को पूरी क्षमता से संचालित करने में असमर्थ होगा, बल्कि बैंकों को ऋण वसूली में भी कठिनाई हो सकती है।
बैंकों की भूमिका और आगे की राह
बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक एवं SLBC, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लाल सिंह ने भारत के वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में बैंकों की विशेष भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने बैंकों से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, फसल, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) जारी करने, सभी पात्र व्यक्तियों को जन सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
उन्होंने मार्च तिमाही के दौरान प्रदेश में हुई विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों और सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत हुई प्रगति से भी अवगत कराया। बैठक के दौरान प्रदेश में विभिन्न बैंकिंग मापदंडों, केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जन-धन खातों में री-केवाईसी (Re-KYC) करने तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, भारतीय रिज़र्व बैंक-लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक पंकज कुमार, सचिव वित्त श्रीमती मिनिस्ती एस, विशेष सचिव नियोजन अमित सिंह बंसल, अतिरिक्त आयुक्त एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), सहकारी समितियां अनिल कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ शैलेंद्र कुमार सिंह, उप-महाप्रबंधक SLBC निधि कुमार सहित शासन और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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