Uttar Pradesh News: CM योगी ने लाखों कर्मचारियों को दिया बंपर तोहफा! ‘इस’ खास प्रस्ताव पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के गठन को मंजूरी दी है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मिलेगा। भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। निगम के गठन के बाद न्यूनतम मानदेय 16 से 18 हजार रुपये हो सकता है। सीएम योगी ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी कर्मचारियों को एक शानदार तोहफा दिया है। अब उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है।
क्या है ये बड़ा तोहफा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)” बनाने की हरी झंडी दे दी है। ये एक ऐसा नया सिस्टम होगा, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिलेगा।
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क्यों लिया गया ये फैसला?
अभी तक क्या होता था? कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं देती थीं। कभी-कभी सैलरी काट ली जाती थी। ईपीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) जैसे जरूरी फायदे भी नहीं मिलते थे। कर्मचारियों के साथ मनमानी और शोषण की खबरें भी आती थीं। इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए ही सीएम योगी ने ये बड़ा कदम उठाया है।
अब क्या-क्या बदलेगा?
सैलरी की टेंशन खत्म
- सबसे अच्छी बात ये है कि अब सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी हर महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में आ जाएगी। अब सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- ईपीएफ और ईएसआई का पैसा भी समय पर जमा होगा, ताकि कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा मिल सके।
एजेंसियों की मनमानी पर रोक
- अब एजेंसियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। नए निगम की उन पर कड़ी नजर रहेगी।
- अगर कोई एजेंसी गड़बड़ करती है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
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नौकरी में मिलेगी स्थिरता
- एजेंसियों का चुनाव अब कम से कम तीन साल के लिए होगा, जिससे कर्मचारियों को नौकरी में थोड़ी स्थिरता मिलेगी।
- जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और उन्हें अनुभव के आधार पर नई भर्तियों में भी फायदा मिलेगा।
आरक्षण का पूरा ध्यान
- नई भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा।
- निराश्रित (बेसहारा), तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी खास प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि उनकी सरकार हर कर्मचारी के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए निगम से यूपी में कामकाज में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी और लाखों कर्मचारियों का जीवन बेहतर बनेगा। ये वाकई एक ऐसा फैसला है, जो सीधे आम आदमी को फायदा पहुंचाएगा।
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