Uttar Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद यूपी के शिक्षकों पर टीईटी (TET) पास करने का दबाव था। लेकिन योगी सरकार ने उन्हें राहत दी है। सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालेगी। सरकार का कहना है कि जिन शिक्षकों के पास पहले से अच्छा अनुभव है, उन पर यह नया नियम लागू करना ठीक नहीं है। सरकार के इस कदम के बाद शिक्षक संगठनों ने अपने प्रदर्शन रोक दिए हैं।
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उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है! हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया था, जिसने हजारों शिक्षकों की नींद उड़ा दी थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों को नौकरी में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) पास करना जरूरी हो गया था। इस फैसले से पुराने और अनुभवी शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही थी।
योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक ‘रिव्यू पिटीशन’ (पुनर्विचार याचिका) दाखिल करें।
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सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक बहुत अनुभवी हैं। वे सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सरकार भी समय-समय पर उन्हें ट्रेनिंग देती रही है। ऐसे में, अचानक से उनकी योग्यता और अनुभव को नजरअंदाज करना सही नहीं है।
उन्होंने साफ कहा कि नए शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी हो सकता है, लेकिन पुराने शिक्षकों पर यह नियम थोपना अन्याय होगा।
शिक्षक संघ ने टाला आंदोलन
योगी सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के कई संगठन विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने अपने सभी प्रस्तावित धरने और प्रदर्शनों को रोक दिया है।
इस फैसले से साफ है कि योगी सरकार अपने शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूत होगा और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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