Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग को मिली रफ्तार, 1416 करोड़ के निवेश से बनेगी बात
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई 'उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022' की पहली एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है! मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई ‘उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022’ की पहली एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं।
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इस बैठक में ₹1416 करोड़ के कुल निवेश वाली 20 कंपनियों को ‘यूनिक आईडी’ जारी की गई है। इनमें से दो कंपनियों को ‘लेटर ऑफ कंफर्ट’ (LoC) भी मिल गया है, जिससे उनके प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।
किसको क्या मिला?
- वाराणसी की मेसर्स ओडब्ल्यूएम लॉजीपार्क एलएलपी को ₹4.89 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इन्होंने वाराणसी के बिहरा गांव में 8.94 एकड़ में ₹33.29 करोड़ का वेयरहाउस बनाया है।
- उन्नाव की मेसर्स केएमआरए एसोसिएट्स एलएलपी को ₹4.90 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। इन्होंने उन्नाव के रसूलपुर गाँव में 12 एकड़ में ₹44.58 करोड़ का निवेश किया है।
दोनों ही कंपनियां सरकार की निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं, जिसके तहत कम से कम 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में ₹20 करोड़ का निवेश जरूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को कुल निवेश का 15% (अधिकतम ₹5 करोड़) पूंजीगत सब्सिडी के तौर पर मिलता है।
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यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि इन परियोजनाओं से वाराणसी और उन्नाव जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में और भी आगे ले जाएगा।
इस बैठक में प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुराग यादव और सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विजय किरण आनंद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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