Uttar Pradesh News: यूपी वालों को लगेगा बिजली का ‘झटका’, अगस्त में बिल देखकर उड़ेंगे होश!
अगले महीने से उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को हल्का झटका लग सकता है. प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में मामूली सी वृद्धि देखने को मिलेगी. इस वृद्धि से अगस्त महीने में कुल लगभग 22.63 करोड़ की वसूली करेगा. हालांकि, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अगले महीने के अधिभार में उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई है.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लोगों को अब महंगी बिजली का एक और तगड़ा झटका लगने वाला है! अगर आप यूपी में रहते हैं, तो अगस्त में आने वाला आपका बिजली का बिल देखकर हैरान रह सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जुलाई के बिल में भी फ्यूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) के नाम पर लोगों की जेब ढीली हुई थी, और अब ये सिलसिला अगस्त में भी जारी रहेगा।
अगस्त में और बढ़ेगा बोझ
आपको बता दें कि अगस्त में बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिल पर 0.24% ज्यादा भुगतान करना होगा। बिजली कंपनियां सिर्फ फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जुलाई के बिल के साथ उपभोक्ताओं से 22.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई करने वाली हैं। इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए बिजली की दरें तय करने की प्रक्रिया भी चल रही है, और उम्मीद है कि अगले महीने से मौजूदा बिजली दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों पर और बोझ पड़ेगा।
हर महीने बदल रही है बिजली की कीमत
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के ‘मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन- 2025’ के नियम के तहत, इस साल जनवरी से बिजली कंपनियों को हर महीने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (ईंधन अधिभार शुल्क) तय करने का अधिकार मिल गया है। इसी वजह से, राज्य में बिजली की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं। जुलाई में भी उपभोक्ताओं को इसी फ्यूल सरचार्ज की वजह से 1.97% ज्यादा बिल चुकाना पड़ा था। हालांकि, कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में यह अधिभार शुल्क थोड़ा कम हो सकता है।
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बढ़ोतरी को बताया ‘गैरकानूनी’
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस ताजा बढ़ोतरी को गैरकानूनी करार दिया है। उनका कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का ‘सरप्लस’ पड़ा हुआ है। वर्मा ने मांग की है कि पावर कॉर्पोरेशन को फ्यूल सरचार्ज के 22.63 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं के इस सरप्लस पैसे में से ही घटा लेने चाहिए। उनके मुताबिक, जब पहले से ही इतना पैसा सरप्लस है, तो फिर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बढ़ोतरी करने के बजाय बिजली दरों में कमी की जानी चाहिए।
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नारंग का कार्यकाल नहीं बढ़ा
एक और खबर ये है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के 42 जिलों में बिजली के निजीकरण के लिए बनी टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष निधि कुमार नारंग का कार्यकाल राज्य सरकार ने आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। नारंग पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक (वित्त) रहते हुए निजीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे थे, और उनका कार्यकाल पहले ही दो साल बढ़ाया जा चुका था। अब निदेशक वित्त के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
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