Uttar Pradesh News:योगी सरकार का बड़ा फैसला! पार्किंग की समस्या का परमानेंट इलाज, इन 7 शहरों को मिलेगी ‘स्मार्ट पार्किंग’ की सौगात
योगी सरकार ने सात प्रमुख शहरों में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिससे अब सड़कों पर गाड़ियों की कतारें कम होंगी और आपको पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगले दो सालों में अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद में ये आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी
Uttar Pradesh News: अगर आप उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में पार्किंग की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है! योगी सरकार ने सात प्रमुख शहरों में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिससे अब सड़कों पर गाड़ियों की कतारें कम होंगी और आपको पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगले दो सालों में अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद में ये आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
1750 करोड़ का महाप्रोजेक्ट
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, प्रत्येक शहर में स्मार्ट पार्किंग पर 250 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, यानी कुल 1750 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च होगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित नगर निगमों से वार्डवार योजनाएं तैयार कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा है। प्रमुख सचिव नगर विकास, अमृत अभिजात ने सभी मंडलायुक्तों और नगर आयुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन प्रस्तावों के आधार पर धनराशि स्वीकृत कर परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
यह स्मार्ट पार्किंग परियोजना केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इन शहरों को स्मार्ट रोड, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), स्मार्ट क्लास, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, पार्क और ओपन जिम जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा। हालांकि, एक चिंता का विषय यह भी है कि ‘स्मार्ट सिटी’ योजना के तहत ये काम शुरू हुए पांच साल हो गए हैं, लेकिन कुछ नगर निगमों ने अभी तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, जिससे कार्यों में बेवजह की देरी हो रही है।
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डेडलाइन बढ़ी, जवाबदेही तय
सरकार ने अब इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए दो साल का अतिरिक्त समय दिया है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहरी जीवन को सुविधाजनक और स्मार्ट बनाने वाली इन योजनाओं को हर हाल में समय पर पूरा किया जाए। साथ ही, आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो, क्या अब इन सात शहरों की तस्वीर वाकई बदलने वाली है? इंतजार कीजिए और देखिए!
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