ITDA Cyber Alert: भारत-पाक तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार सतर्क, साइबर हमलों की आशंका पर IT विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश
भारत-पाक तनाव के चलते उत्तराखंड सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर IT विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य की डिजिटल प्रणाली को भविष्य के अनुसार अपग्रेड करने पर ज़ोर दिया गया है। ITDA द्वारा राज्य की सभी IT परियोजनाओं और वेबसाइट्स की निगरानी की जाएगी।
ITDA Cyber Alert: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए देशभर में साइबर हमलों की आशंका जताई जा रही है। इस संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA) को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित एक अहम बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ITDA के अधिकारियों को राज्य की डिजिटल सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने को कहा।
राज्य की डिजिटल संरचना को भविष्य के लिए तैयार करने पर ज़ोर
मुख्य सचिव ने विभाग को निर्देश दिया कि राज्य की आईटी संरचना को इस तरह तैयार किया जाए कि वह आगामी 5 से 7 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी विभागों की वेबसाइट्स और एप्लिकेशन का निर्माण और रख-रखाव अब आईटीडीए के माध्यम से ही किया जाएगा। इससे न केवल एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भी निगरानी आसान होगी।
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क्लाउड सेवाओं के केंद्रीकरण की योजना
बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सभी विभागों को आवश्यक क्लाउड सेवाएं भी अब आईटीडीए के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, जिन विभागों को अपने कार्य संचालन के लिए बड़ी मात्रा में डेटा संग्रह की आवश्यकता होती है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपनी ज़रूरतों की जानकारी ITDA को समय रहते प्रदान करें, ताकि स्टोरेज क्षमता उसी अनुसार बढ़ाई जा सके।
संस्थागत मेमोरी पर विशेष बल
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि संस्थागत मेमोरी को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई विशेषज्ञ अधिकारी स्थानांतरित होता है या सेवानिवृत्त होता है, तो उसके बाद भी सिस्टम की कार्यप्रणाली बाधित न हो। यह रणनीति आईटी विभाग में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है।
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आईटीडीए की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत
आईटीडीए के निदेशक गौरव कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि वर्ष 2018 में राज्य डाटा सेंटर (SDC) की स्थापना की गई थी, और अब उसका उन्नत संस्करण SDC 2.0 जल्द ही तैयार हो जाएगा। इससे डाटा स्टोरेज की क्षमता में बड़ी बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी ज़िलों और ब्लॉक मुख्यालयों को SWAN नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और 2036 सरकारी कार्यालय इस नेटवर्क से लाभ उठा रहे हैं।
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साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन जारी
गौरव कुमार ने बताया कि साइबर सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह सजग है और लगातार अपने सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास के माध्यम से कई योजनाएं और पोर्टल तैयार किए जा चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, अपुणी सरकार पोर्टल, चारधाम डैशबोर्ड, पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड और ई-ऑफिस। ये सभी सेवाएं डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
उत्तराखंड सरकार ने भारत-पाक तनाव की संवेदनशीलता को समझते हुए साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ITDA को सशक्त बनाकर और डिजिटल संरचना को अपग्रेड करके राज्य सरकार आने वाले समय में किसी भी साइबर हमले से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। यह पहल प्रदेश की डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में एक ठोस कदम है।
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