Youth Empowerment: उत्तराखंड सरकार की पहल: स्थानीय युवाओं को सैलून खोलने के लिए मिलेगा सहयोग, सीएम धामी का बड़ा फैसला

Youth Empowerment: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दृढ़ फैसलों और नीतियों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चाहे समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना हो या फिर अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई, उनके कदमों ने राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दी है। अब सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्थानीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार उन युवाओं को सहायता प्रदान करेगी जो अपने क्षेत्र में सैलून या ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहते हैं।

सभी नगर निकायों को निर्देश: तलाशें इच्छुक स्थानीय युवा

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे युवाओं की पहचान करें जो उत्तराखंड के निवासी हों और सैलून या पार्लर खोलना चाहते हों। सरकार इन इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और व्यवसाय शुरू करने में हर संभव मदद देगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नगर निकाय को कम से कम 10 ऐसे सैलून या पार्लर खुलवाने का लक्ष्य दिया गया है।

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उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि यह पहल राज्य के पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव चिंता का विषय हैं, और इस बदलाव को संतुलित रखने के लिए स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। सैलून जैसे छोटे व्यवसाय स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और राज्य के भीतर के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से मिलेगा आत्मनिर्भरता का रास्ता

इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को सरकारी स्तर पर सैलून संचालन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें उपकरण खरीदने, दुकान किराए पर लेने और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यह सहयोग उन्हें अपने व्यवसाय की नींव मजबूत करने में मदद करेगा और आगे चलकर वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे।

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डेमोग्राफिक बदलावों पर सीएम का रुख स्पष्ट

मुख्यमंत्री धामी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि राज्य में तेजी से हो रहे जनसंख्या बदलावों को लेकर सरकार गंभीर है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय हो या अवैध मजारों पर कार्रवाई, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। इसी कड़ी में यह नई योजना भी एक प्रयास है ताकि स्थानीय युवाओं को अवसर देकर बाहरी प्रभाव को कम किया जा सके।

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युवा आगे आएं, हम साथ हैं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि वे आगे आएं और इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक स्थानीय युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।

स्वरोजगार की दिशा में सकारात्मक पहल

उत्तराखंड सरकार की यह पहल न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करेगी। यह योजना राज्य की राजनीतिक सोच और आर्थिक नीति दोनों को एक साथ दर्शाती है, जिसमें विकास, संरक्षण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।

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