UTTARAKHAND POLICIES 2024: 2024 की नीतियों से 2025 में बदल जाएगा उत्तराखंड, सरकार की तैयारी से बढ़ी उम्मीदें
UTTARAKHAND POLICIES 2024: 2024 में उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण नीतियों पर काम हुआ, जो 2025 में प्रदेश के भीतर बड़े बदलाव लाने का वादा करती हैं। ये नीतियां प्रदेश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और सामाजिक सुधार के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
UTTARAKHAND POLICIES 2024: उत्तराखंड सरकार ने 2024 में कई ऐसी नीतियों और योजनाओं पर काम किया, जिनका प्रभाव 2025 में प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है। सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना और राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना है। 2024 में जिन नीतियों पर काम हुआ, उनमें पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, और अवस्थापन विकास से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने तक के अहम मुद्दे शामिल हैं।
ग्रोथ का लक्ष्य: सशक्त उत्तराखंड @2025
उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सशक्त उत्तराखंड @2025 के तहत राज्य में नीतियों और योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। 2024 में 21 नीतियों पर काम किया गया, जिनमें से 14 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये नीतियां आयुष, पर्यटन, कृषि, वित्त और अवस्थापन विकास से संबंधित हैं।
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राज्य के नियोजन सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नीतियों का फोकस ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट को सुनिश्चित करना है। इसके लिए मॉनिटरिंग एंड रिवोल्यूशन पॉलिसी बनाई जा रही है, जो योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव की निगरानी करेगी।
2024 की अहम नीतियां जो बदलेंगी 2025 का परिदृश्य
2024 में तैयार की गई 14 नीतियों को 2025 में लागू करने की योजना है। इनमें शामिल हैं:
- युवा नीति: युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना।
- महिला नीति: महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसर सृजित करना।
- भेड़-बकरी पालन प्रोत्साहन नीति: ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना।
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति: हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना।
- सेब और कीवी नीति: फल उत्पादन और उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- जियोथर्मल नीति: भू-ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना।
- मॉनिटरिंग एंड रिवोल्यूशन पॉलिसी: योजनाओं के प्रभाव का आकलन और निगरानी।
- पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति: पर्यटन में हेली सेवाओं को प्रोत्साहन।
- महक क्रांति नीति और मोटा अनाज नीति: जैविक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देना।
यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज
उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अक्टूबर 2024 में रूल्स मेकिंग कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को सौंपे थे। इसके बाद एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी गठित की गई, जो जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है। इंप्लीमेंटेशन कमेटी की सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल ने बताया कि जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होगी, यूसीसी को लागू करने की दिशा में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
2024 में लागू हुई योजनाएं और उनका असर
2024 में 30 से अधिक नीतियां और योजनाएं लागू की गईं, जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। इनमें शामिल हैं:
नहर से मुफ्त सिंचाई योजना
लखपति दीदी योजना
राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण
महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण
आयुष नीति
नई फिल्म नीति और नई खेल नीति
वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने नीतियों और घोषणाओं पर तेज गति से काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछली सरकारों की गलतियों से सबक लेते हुए ठोस निर्णय लिए हैं।
पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा नीति और ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। होम स्टे योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन दिया गया है।
2025 में संभावित बदलाव
सरकार की इन नीतियों का असर 2025 में व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। रोजगार के नए अवसर, ग्रामीण आजीविका में सुधार, और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा।
