Digital Uttarakhand: डिजिटल युग की ओर उत्तराखंड, पारदर्शी और सरल प्रशासन का बनेगा मॉडल
उत्तराखंड सरकार ने ‘डिजिटल उत्तराखंड’ पहल के तहत नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्लेटफॉर्म के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। यह प्रणाली राज्य को गुड गवर्नेंस का डिजिटल मॉडल बनाने में सहायक होगी।
Digital Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को “गुड गवर्नेंस” का राष्ट्रीय उदाहरण बनाने के लिए “डिजिटल उत्तराखंड” प्लेटफॉर्म के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना है।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह प्रयास राज्य को डिजिटल युग की मुख्यधारा में लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से न केवल शासन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में भी सुधार आएगा।
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से नागरिकों को लाभ
“डिजिटल उत्तराखंड” प्लेटफॉर्म को एक ऐसा केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जा रहा है, जो राज्य की सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए एकल एक्सेस पॉइंट की तरह कार्य करेगा। यह पोर्टल योजनाओं की जानकारी, आवेदन, प्रगति और लाभ वितरण जैसे सभी चरणों को डिजिटली ट्रैक करने में सक्षम होगा।
बैठक में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित प्रशासन को बढ़ावा देगा। इससे सरकारी कार्यों की दक्षता में सुधार होगा और नागरिक सेवाओं का वितरण अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
गुड गवर्नेंस के लिए गेमचेंजर पहल
मुख्यमंत्री धामी ने इस डिजिटल पहल को “गुड गवर्नेंस” की दिशा में एक गेमचेंजर बताया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को इस परियोजना में तत्परता से सहयोग करना चाहिए ताकि इसका लाभ समय से आम जनता तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिक सेवाओं की उपलब्धता के प्रत्येक पहलू को सुगम बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को शामिल करें।
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अधिकारियों की भागीदारी और सहयोग
इस बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्रीधर बाबू अदांकी, आईटीडीए के निदेशक गौरव कुमार, सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी और परियोजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग का आश्वासन दिया।
आम जनता की भागीदारी होगी जरूरी
इस डिजिटल परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके तहत डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि हर नागरिक इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सके। सरकार की मंशा है कि योजनाओं और सेवाओं की जानकारी के लिए किसी को भी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
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“डिजिटल उत्तराखंड” केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है। यह पहल उत्तराखंड को देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बना सकती है। यदि यह योजना तय समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो राज्य में शासन प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बन सकेगी।
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