Government Takes a Firm Stand on WhatsApp Username Feature; Notice Sent to Meta Seeking Full Details Before Launch (Image: ANI)
WhatsApp Username Feature: WhatsApp पर आने वाले Username Feature को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की इस नई सुविधा को लेकर सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा है और तीन दिनों के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि फीचर (WhatsApp Username Feature) को भारत में व्यापक रूप से लागू करने से पहले उसकी कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित जोखिमों का पूरा आकलन किया जाए। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब WhatsApp के इस फीचर को लेकर प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा से जुड़े कई सवाल सामने आ रहे हैं।
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सरकार ने Meta से क्या पूछा?
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने Meta से यह स्पष्ट करने को कहा है कि नया Username Feature किस तरह काम करेगा और इससे यूजर्स की पहचान, डेटा सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सरकार यह भी जानना चाहती है कि इस फीचर (WhatsApp Username Feature) का दुरुपयोग रोकने के लिए कंपनी ने कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए हैं। इसके अलावा, फीचर के रोलआउट की प्रक्रिया और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है।
बताया जा रहा है कि सरकार ने Meta से यह भी कहा है कि जब तक इस विषय पर आवश्यक चर्चा और समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस फीचर को लॉन्च करने से बचा जाए।
ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर बढ़ी चिंता
सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नया फीचर कहीं साइबर अपराधियों के लिए नया माध्यम न बन जाए। सूत्रों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर छिपाकर केवल यूजरनेम के जरिए लोगों से संपर्क करेगा, तो फर्जी पहचान बनाकर ऑनलाइन ठगी या धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका हो सकती है।
इसी कारण संबंधित कानूनी प्रावधानों और डिजिटल सुरक्षा नियमों के तहत इस फीचर (WhatsApp Username Feature) की समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े किसी भी संभावित जोखिम को गंभीरता से देखा जाएगा।
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क्या है WhatsApp Username Feature?
WhatsApp का नया Username Feature यूजर्स को अपने अकाउंट के लिए एक यूनिक @username चुनने की सुविधा देता है। इसकी मदद से भविष्य में लोग बिना मोबाइल नंबर साझा किए भी एक-दूसरे से चैट कर सकेंगे। यानी यदि किसी को आपका यूजरनेम पता है, तो वह आपको मैसेज भेज सकता है, जबकि आपका मोबाइल नंबर निजी रहेगा।
कंपनी का दावा है कि यह फीचर (WhatsApp Username Feature) खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो बिजनेस, कम्युनिटी या नए संपर्कों के साथ जुड़ते हैं और अपना निजी नंबर साझा नहीं करना चाहते।
इस फीचर की प्रमुख खूबियां
WhatsApp के प्रस्तावित Username Feature में कई नई सुविधाएं शामिल होंगी-
- यूजर अपने लिए @username बना सकेंगे।
- मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट शुरू की जा सकेगी।
- अनजान लोगों के साथ बातचीत के दौरान प्राइवेसी बेहतर रहेगी।
- प्रत्येक यूजरनेम पूरी तरह यूनिक होगा।
- यदि कोई यूजर अपना नाम बदलता है, तो पुराना यूजरनेम भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकता है।
विशेषज्ञों ने क्यों जताई चिंता?
हालांकि Meta इस फीचर (WhatsApp Username Feature) को प्राइवेसी बढ़ाने वाला कदम बता रही है, लेकिन कई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। यदि मजबूत वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं अपनाया गया, तो फर्जी पहचान बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है।
कुछ टेक विशेषज्ञों ने यह आशंका भी जताई है कि भविष्य में यदि यूजरनेम से जुड़ी कोई प्रीमियम या पेड सेवा शुरू होती है, तो प्रसिद्ध नामों या ब्रांड से मिलते-जुलते यूजरनेम खरीदने और उनका दुरुपयोग करने की कोशिशें बढ़ सकती हैं।
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भारत में WhatsApp का बड़ा यूजर बेस
भारत WhatsApp का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। देश में करीब 50 करोड़ लोग इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किसी भी नए फीचर का असर करोड़ों यूजर्स (WhatsApp Username Feature) पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार इस फीचर को लागू करने से पहले उसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और कानूनी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करना चाहती है।
Meta का क्या कहना है?
कंपनी का कहना है कि Username Feature का उद्देश्य यूजर्स की निजता को पहले से अधिक मजबूत बनाना है। इससे लोगों को अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना सुरक्षित तरीके से संवाद करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी और समीक्षा पूरी होने के बाद ही भारत में इस फीचर (WhatsApp Username Feature) के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
WhatsApp का Username Feature यूजर्स के लिए नई सुविधा लेकर आ सकता है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और फर्जी पहचान जैसे सवाल भी जुड़े हुए हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि किसी भी नई डिजिटल सुविधा को लागू करने से पहले उसके संभावित जोखिमों और सुरक्षा इंतजामों का पूरी तरह परीक्षण किया जाएगा। अब सभी की नजर Meta के जवाब और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
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