Chandigarh News: केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, सभी सरकारी संस्थानों में लगेंगे प्री-पेड स्मार्ट मीटर

Chandigarh News: केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में आयोजित एक अहम बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगभग छह घंटे लंबी चर्चा की। बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की भविष्य की रणनीति, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधार और उपभोक्ताओं की सेवा प्रणाली को आधुनिक बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

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सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर अनिवार्य

मंत्री ने घोषणा की कि अगस्त 2025 तक देश के सभी सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों के आवासों और सरकारी कॉलोनियों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इस प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को पहले भुगतान करना होगा, तभी बिजली सेवा उपलब्ध होगी। भविष्य में यह व्यवस्था अन्य घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू की जाएगी।

उद्योग और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी किया जाएगा शामिल

बैठक में तय किया गया कि दूसरे चरण में कॉमर्शियल हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं और इंडस्ट्रीज को भी इस प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और बिलिंग प्रणाली को बेहतर बनाना है।

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ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा निवेश

मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के विजन के तहत ऊर्जा क्षेत्र की मजबूत नींव रखी जा रही है। 2024 में बिजली की पीक डिमांड 250 गीगावाट रही, जो कई बार 269 गीगावाट तक पहुंच गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की बिना ब्याज सहायता दी है।

डिस्ट्रिब्यूशन लॉस कम करने पर जोर

मंत्री ने यह भी बताया कि देश में औसतन डिस्ट्रिब्यूशन लॉस 16% है, जो कुछ राज्यों में 17 से 20% तक पहुंच गया है। इसे कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के विस्तार को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

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राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर

बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बिजली मंत्री शामिल हुए। खट्टर ने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर भविष्य में बिजली संकट की किसी भी संभावना से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। 2032 तक कुल 47 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना भी इस दिशा में एक बड़ा कदम है।

बैठक में बिजली उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने तकनीकी और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से अपने सुझाव दिए।

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