Classroom Graft Case: ACB ऑफिस पहुंचे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, क्लासरूम घोटाले मामले में होगी पूछताछ
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को क्लासरूम घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) के दफ्तर पहुंचे। सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण को लेकर हुए कथित घोटाले की जांच ACB कर रही है। इस मामले में सिसोदिया पर करीब 2000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है।
Classroom Graft Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को क्लासरूम घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) के दफ्तर पहुंचे। सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण को लेकर हुए कथित घोटाले की जांच ACB कर रही है। इस मामले में सिसोदिया पर करीब 2000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है।
9 जून को होनी थी पूछताछ
जानकारी के अनुसार, एसीबी ने मनीष सिसोदिया को पहले 9 जून को समन भेजा था, लेकिन सिसोदिया पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें 20 जून को दोबारा समन भेजकर ACB दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया। आखिरकार, सिसोदिया ने समन का पालन करते हुए आज पूछताछ में हिस्सा लिया।
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निर्माण लागत और वास्तविक खर्च में भारी अंतर
एसीबी सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सरकारी स्कूलों में जो कक्षाएं बनवाई गईं, उनमें निर्माण लागत और वास्तविक खर्च में भारी अंतर पाया गया है। इस परियोजना के तहत तय लागत से कहीं ज्यादा भुगतान किए जाने की आशंका जताई जा रही है। कुछ ठेकेदारों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के आरोप भी हैं।
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कई बिंदुओं पर जांच के रही ACB
इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया की भूमिका को लेकर ACB कई बिंदुओं पर सवाल पूछ रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे जानना चाहते हैं कि इस निर्माण कार्य में मंजूरी देने की प्रक्रिया कैसी रही, किन अधिकारियों और एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया और आखिर परियोजना की लागत इतनी क्यों बढ़ी।
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ये भी जानें
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से ही हिरासत में हैं और विभिन्न मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। क्लासरूम घोटाले की जांच भी अब गंभीर मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, जिससे सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
फिलहाल, ACB पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी और जरूरत पड़ी तो इस मामले में अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।
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